बैंकिंग क्षेत्र के लिए बजट 2020 में बड़ी घोषणाएं : LIC में अपना हिस्सा बेचेगी सरकार
DELHI : केंद्र सरकार ने बैंकिंग प्रणाली में सुधार को लेकर बड़े ऐलान किया है. बजट 2020 में यह ऐलान किया गया है कि बैंकों में जमाकर्ताओं के पैसे की सुरक्षित बीमा की सीमा एक लाख से बढ़ाकर 5 लाख की जा रही है.
टैक्स पेयर को परेशानी न हो इसके लिए सरकार राष्ट्रीय रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन करेगी। नॉन गजटेड पोस्ट पर भर्ती के लिए नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी का गठन किया जायेगा। बैंकिंग में भर्ती प्रक्रिया को भी सुधार के अंतर्गत लाए जाने की तैयारी है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जमा कर्ताओं के पैसे बैंकों में सुरक्षित रहे इसके लिए डेवलपिंग केयरिंग इंडिया पॉलिसी के तहत बैंकिंग प्रणाली को मजबूत बनाया जा रहा है. सरकार ने पिछले कुछ वक्त में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बड़ी मदद दी है. सरकार सभी बैंकों पर पूरी निगरानी की व्यवस्था करेगी. बैंकिंग सिस्टम में सुधार के लिए ठोस कदम उठाया जाएगा.
शेड्यूल्ड बैंकों को एक सख्त योजना के जरिए मॉनिटर किया जा रहा है. डिपॉजिटर्स का पैसा पूरी तरह सेफ है. डिपॉजिट इंश्योरेंस को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया गया. हमने 10 बैंकों का चार बैंकों में विलय किया. इन्हें प्रतिस्पर्धी बनाने की कोशिश होगी. ये शेयर बाजार से और पूंजी जुटा सकते हैं. हमारे सरकारी बैंकों की हालत ठीक है. सभी खाताधारकों का पैसा बिल्कुल सुरक्षित है. वित्त मंत्री ने LIC में IPO लाने का फैसला लिया है. इसके साथ ही सरकार IDBI बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी.
