PATNA: अब वॉल पेंटिंग और स्लोगन के जरीये सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। स्कूल के बच्चे भी बचपन से यातायात के नियमों को जानें इसे लेकर नीतीश सरकार सभी स्कूलों में वॉल पेंटिंग और स्लोगन लिखवाने जा रही है।
सभी स्कूलों की बाउंड्री वॉल पर सड़क सुरक्षा स्लोगन और वॉल पेंटिंग के माध्यम से स्कूली बच्चों को जागरूक किया जाएगा। स्कूली बच्चों को जागरूक एवं उनके परिजनों को सड़क सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए परिवहन विभाग ने यह कवायद शुरू की है। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई कार्यपालक समिति,बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक से इसे लेकर फैसला लिया गया। सड़क सुरक्षा निधि से वॉल पेंटिंग और स्लोगन का कार्य कराया जाएगा। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि स्लोगन और वॉल पेंटिंग के माध्यम से स्कूली बच्चों को बचपन से सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की एक कोशिश है।
सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से सभी स्कूलों की बाउंड्री वॉल पर सड़क सुरक्षा से संबंधित स्लोगन और वॉल पेंटिंग का कार्य कराने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय हाल ही में विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई कार्यपालक समिति, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में लिया गया है।
बच्चों के माध्यम से उनके परिजनों को भी बनाया जाएगा संवेदनशील
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सड़क सुरक्षा आज के समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। बच्चे देश के भविष्य हैं और उनके माध्यम से समाज में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। इस पहल का उद्देश्य बच्चों के साथ-साथ उनके अभिभावकों को ट्रैफिक नियमों के पालन के प्रति प्रेरित करना है एवं संवेदनशील बनाना है।
सड़क सुरक्षा संबंधित स्लोगन और पेंटिंग*
स्कूलों की बाउंड्री वॉल पर ऐसे स्लोगन लिखे जाएंगे, जो सरल, प्रभावशाली और प्रेरणादायक हों। साथ ही, पेंटिंग्स के माध्यम से बच्चों और आम जनता को सड़क सुरक्षा का संदेश दिया जाएगा। इसमें हेलमेट का उपयोग , सीट बेल्ट पहनने की अनिवार्यता, गति सीमा का पालन,सड़क पर मोबाइल के उपयोग से बचाव, पैदल चलने वालों के अधिकार आदि की जानकारी दी जाएगी।
शिक्षा विभाग के समन्वय से परिवहन विभाग द्वारा कराया जाएगा कार्य*
शिक्षा विभाग के समन्वय से परिवहन विभाग, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद द्वारा कार्य किया जाएगा। इस कार्य को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए एक विशेष निगरानी समिति बनाई जाएगी।