ब्रेकिंग न्यूज़

वैशाली में कोचिंग जा रही छात्रा से छेड़खानी, केस वापस लेने का दबाव, पूरे परिवार को जान से मारने की दी धमकी पुल निर्माण के दौरान मिट्टी धंसने से 10 वर्षीय किशोर की दर्दनाक मौत, बकरी चराने के दौरान हादसा BIHAR: निषाद आरक्षण पर राजनीति तेज, VIP ने BJP पर जनता को बरगलाने का लगाया आरोप मुजफ्फरपुर में बेपटरी हुई मालगाड़ी, बाल-बाल बचा रेल कर्मी, ट्रेनों का परिचालन बाधित Bihar News: नहाने के दौरान डूबने से दो लड़कियों की मौत, दादा को खाना पहुंचाने गई थीं दोनों बच्चियां आरा में 22 जून को 'संत सम्मेलन' का आयोजन, जन जागरण सेवा कल्याण संस्थान का कार्यक्रम JDU विधायक के भांजे की हत्या का खुलासा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, प्रॉपर्टी के लिए छोटे भाई ने घटना को दिया था अंजाम Bihar News: काली कमाई से अकूत संपत्ति बनाने वाले अपराधियों की खैर नहीं, इस नए कानून को हथियार बनाएगी बिहार पुलिस Bihar News: काली कमाई से अकूत संपत्ति बनाने वाले अपराधियों की खैर नहीं, इस नए कानून को हथियार बनाएगी बिहार पुलिस IOCL में प्रबंधन की तानाशाही के खिलाफ आमरण अनशन, पूर्वी क्षेत्र के सभी लोकेशनों पर विरोध प्रदर्शन जारी

सरकारी नौकरियों में आंदोलनकारियों को मिलेगा 10 फीसदी रिजर्वेशन, विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Thu, 22 Aug 2024 07:52:36 PM IST

सरकारी नौकरियों में आंदोलनकारियों को मिलेगा 10 फीसदी रिजर्वेशन, विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी

- फ़ोटो

DESK: सरकारी नौकरियों में अब राज्य के आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत रिजर्वेशन दिया जाएगा। इस विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। उत्तराखंड में अब राज्य के आंदोलनकारियों को सरकार 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण सरकारी नौकरियों में देने जा रही है। इस विधेयक पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की मंजूरी मिल गयी है। 


इस विधेयक की मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल का आभार जताया। सीएम ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को सरकार कभी भूल नहीं सकती। इसलिए यह फैसला लिया गया है कि राज्य के आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी रिजर्वेशन दिया जाएगा।


यह मांग लंबे समय से आंदोलनकारी कर रहे थे जो आज पूरी हो गयी। इस विधेयक के पास होने के बाद अब राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। यही नहीं राज्य आंदोलनकारियों का पेंशन बढ़ाने का भी फैसला सरकार ने लिया है. यह भी निर्णय लिया गया है कि उनकी मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को भी पेंशन दिया जाएगा।