RANCHI: झारखंड में नियोजन नीति के खिलाफ छात्रों का 72 घंटे का आंदोलन सोमवार से शुरू हो जाएगा। छात्र संगठन इस आंदोलन की शुरुआत सोमवार को सीएम हेमंत सोरेन के आवास का घेराव से होगी। झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन समेत अन्य छात्र संगठन 1932 के खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति की मांग कर रहे हैं।नियोजन नीति के खिलाफ 17 अप्रैल को छात्र मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे वहीं 18 अप्रैल की शाम मशाल जुलूस निकालकर अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जबकि 19 अप्रैल को झारखंड बंद का आह्वान किया है।
छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने बताया कि नियुक्ति और बेरोजगारी भत्ता की मांग मांगों को सरकार लगातार अनसुना कर रहीहै ऐसे में बाध्य होकर आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 72 घंटों का यह आंदोलन इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। राज्यभर के छात्र संगठनों से इस आंदोलन को सफल बनाने की अपील की गई है। छात्र नेता ने बताया कि झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन, आदिवासी छात्र संघ, आदिवासी मूलवासी परिषद, आदिवासी जन अधिकार परिषद, सरना समिति और तमाम आदिवासी और छात्र संगठनों ने 72 घंटे के आंदोलन को अपना समर्थन दिया है।
उधर, शांति व्यवस्था भंग नहीं हो इसको लेकर जिला न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी ने 15 छात्र नेताओं के खिलाफ नोटिस जारी कियाहै। जिन लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है उनमें मनोज यादव, योगेश भारती, सत्यनारायण शुक्ला, शमीम अली, अमरदीप मुंडा, अमर महतो, उमेश यादव, संजय महतो, मोती लाल महतो, सोनू कुमार, विजय कुमार, वर्मा शैलेंद्र यादव, सुमित उड़ाव, कमलेश राम और अनिल महतो का नाम शामिलहैं। बता दें कि इससे पहले 8 अप्रैल से आंदोलन की शुरुआत होने थी लेकिन शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो के निधन के बाद छात्र संगठनों ने आंदोलन को रद्द कर दिया था।
