RANCHI: झारखंड सरकार ने शिक्षक- कर्मियों को जल्द ही तोहफा देने वाली है। राज्य के 65 हजार शिक्षक और कर्मचारियों को इपीएफ और पेंशन का लाभ मिलेगा। इस प्रस्ताव पर झारखंड के शिक्षा मंत्री ने सोमवार को मंजूरी दे दी है। जिसके बाद वित्त और विधि विभाग को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद राज्य के शिक्षकों को इपीएफ और पेंशन का लाभ मिलने लगेगा।
दरअसल, राज्य के पारा शिक्षकों के द्वारा कई दिनों से इपीएफ और पेंशन की मांग की जा रही थी। जिसको लेकर राज्य के शिक्षा मंत्री ने जगरनाथ महतो ने सोमवार को इस आशय के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है। जिसके बाद अब प्रस्ताव को वित्त और विधि विभाग को भेजा जाएगा। कैबिनेट के मंजूरी के बाद राज्य के शिक्षकों और कार्मचारियों इसका लाभ मिलने लगेगा। इसके अंतर्गत इपीएम के लिए शिक्षकों के मानदेय से 12 फीसदी राशि काटी जाएगी। वहीं सरकार के ओर से 13 फीसदी राशि दी जाएगी। इस योजना का लाभ देने के लिए सरकार लगभग 152 करोड़ रुपए की खर्च करेगी साथ ही इतनी ही राशि शिक्षकों और कार्मचारियों के मानदेय से काटी जाएगी।
बता दें कि, इपीएफ और पेंशन की लाभ पारा शिक्षकों के साथ- साथ झारखंड शिक्षा परियजना के अंरर्गत कार्यरत कार्मचारियों को भी मिलेगा। इपीएफ से पारा शिक्षकों के साथ 65 हजार अन्य शिक्षकों और कार्मचारियों को जोड़ा जाएगा। राज्य में पारा शिक्षकों के वर्तमान मानदेय के अनुसार, एक शिक्षक के लिए सरकार को अधिकतम 1950 रुपये देना होगा। वहीं वर्तमान में पारा शिक्षकों को चार स्लैब में मानदेय का भुगतान किया जाता है। उनके मानदेय के स्लैब के अनुरूप सरकार द्वारा इपीएफ के लिए अनुदान दिया जायेगा। वहीं इस प्रस्ताव की प्रक्रिया को जल्द पूरी करने के लिए शिक्षा मंत्री ने आदेश दिया है। इपीएफ में पारा शिक्षकों के साथ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय के शिक्षक एवं कर्मचारी समेत बीआरपी, सीआरपी व परियोजना के तहत कार्यरत अन्य कर्मियों को भी जोड़ा जायेगा।
