DESK : वित्तमंत्री रामेश्वर उरांव ने झारखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 1 लाख 1 हजार 101 करोड़ करोड़ का बजट पेश किया। इस बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे अधिक 50 फीसदी राशि है। इसके साथ ही साथ राजस्व व्यय के लिए 76,273 करोड़ 30 लाख रूपए, पूंजीगत व्यय 24 हजार 827 करोड़ 70 लाख, सकल राशि में सामान्य वर्ग के लिए 31,896 करोड 64 लाख, सामाजिक क्षेत्र के लिए 37313 करोड़ 22 लाख रूपये खर्च किये जाएंगे।
बजट में स्वास्थ्य में 50 %, पेयजल में 20 %, खाद्य वितरण में 21 % की बढ़ोतरी की गई है। कृषि ऋण माफी योजना में 2 लाख 11 हजार 530 किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए है। सदन में वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य में बेहतर शिक्षा के लिए सभी पंतायतों में पंचायत ज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही गणित और विज्ञान प्रयोगशाला की भी स्थापना होगी। दुमका और देवघर में सरकार तारामंडल की स्थापना करेगी।
इसके साथ ही राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए जिला अस्पतालों में सेवाओं का विस्तार होगा। मोबाइल क्लीनिक के माध्यम से लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आदिम जनजाति परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार जल्द ही बाइक एंबुलेंस सेवा की शुरुआत करेगी। सरकार बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा में आधारभूत संरचनाओं के विकास पर जोर देगी। बायो गैस बनाने के लिए गोबर की खरीदारी की जाएगी। झारखंड में प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मानदेय में 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी। टेट पास प्रशिक्षित शिक्षकों के मानदेय में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी होगी। राज्य के पारा शिक्षक सहायक प्राध्यापक के नाम से जाने जाएंगे।
वित्त मंत्री ने कहा कि झारखंड के 1000 पंचायतों को जीरो ड्रॉप आउट घोषित करने पर जोर दिया जाएगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए सरकार ने 40 करोड़ का प्रावधान किया है। स्कूलों से बाहर रह गये बच्चों की पढ़ाई व स्कूलों में ठहराव के लिए सरकार रणनीति बनायेगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में चिह्नित जिलों के अस्पतालों का 300 बेड में उन्नयन किया जाएगा। सरकार ने रिनपास की खाली जमीन पर मेडिको सिटी का प्रस्ताव रखा है। सरायकेला, खूंटी के हॉस्पीटल अनुमंडल अस्पताल बनाए जाएंगे। सरकार मरीजों को कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराएगी। जिला अस्पतालों में सेवा का विस्तार किया जाएगा।
रामेश्वर उरांव ने सदन को बताया कि झारखंड सरकार सोलर आधारित उद्योग के लिए अनुदान देगी। सरकार राज्य के सभी बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी देगी। 1800 करोड़ की बिजली की सब्सिडी दी जाएगी। गरीब और किसानों को मासिक 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का प्रस्ताव है। 4854 करोड़ का बजट ऊर्जा के लिए प्रस्तावित है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। राज्यभर में 1.78 लाख पौधों का रोपण किया जा रहा। 2.56 लाख पौधा रोपण का प्रस्ताव है। 753 किलोमीटर नदी तट पर वृक्षारोपण कार्य किया गया। नामकुम बायो डायवर्सिटी पार्क का पीपीपी मोड पर संचालन। वन एवं पर्यावरण विभाग के लिए 1019 करोड़ का प्रस्ताव है।
