RANCHI : झारखंड सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1,28,900 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 25 के लिए बजटीय अनुमान पिछले वार्षिक वित्तीय विवरण से 10 फीसदी से अधिक था। झामुमो के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1.16 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। वित्त मंत्री रामेश्वर ओरांव ने बजट सदन के पटल पर रखा। नवगठित चंपई सोरेन सरकार का यह पहला बजट था।
इस बजट में पथ निर्माण के लिए छह हजार 98 करोड़ रुपए का प्रावधान। वित्तीय वर्ष 23-24 में एक लाख किलोमीटर सड़कों के निर्माण का लक्ष्य है। 2030 तक 10 कृषि यंत्र बजट के लिए 200 करोड़ का प्रवधान किया गया है। अब लोगों को दाल-चावल के साथ सोया बड़ी भी मिलेगी। राजकोषीय घाटा 9 हजार 500 करोड़ रहने का अनुमान है। छह बड़े शहरों में पलाश मार्ट बनाने का प्रस्ताव। नगर विकास आवास के लिए चार हजार 29 करोड़ का बजट प्रस्तावित।
इसके साथ ही सरकार 20 हजार करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित करेगी, जिससे एक लाख को रोजगार मिलेगा। 19 लाख से ज्यादा लोगों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ मिल रहा है। हमारा लक्ष्य निर्बाध बिजली की आपूर्ति करना है। अब हर महीने 125 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। इसके साथ ही स्थापना मद में 38 प्रतिशत राशि खर्च की जाएगी। दुमका और बोकारो एयरपोर्ट से जल्द हवाई सेवा शुरू की जाएगी। इसके लिए बजट में 112 करोड़ 93 लाख का प्रस्ताव। राज्य में पूंजी का निवेश बढ़ाने के लिए नई औद्योगिक नीति बनी है। औद्योगिक विकास के लिए 435 करोड़ रुपए का प्रस्ताव।
उधर, मुख्यमंत्री पशुधन के लिए बजट में 200 करोड़ का प्रस्ताव। वहीं बजट के बीच में हंगामा करते हुए बीजेपी विधायक सदन से बाहर चले गए। भवन निर्माण के लिए 203 करोड़ रुपए से अधिक का प्रस्ताव। गंगा की सहायक नदी दामोदर को नमामि गंगे योजना में शामिल किया गया। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 310 करोड़ 11 लाख का प्रावधान। रामगढ़ में एसटीपी का निर्माण शुरू हो गया है जिसे मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
