DELHI: दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार सीएम अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं मिलने पर देशभर के 150 वकीलों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को ज्ञापन सौंपा है। वकीलों ने आरोप लगाया है कि सीएम केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई कर रहे जज, ईडी और सीबीआई मामले का निपटारा नहीं कर रहे हैं और लंबी तारीखें दे रहे हैं।
सीजेआई को लिखे ज्ञापन में वकीलों ने कहा है कि केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाने वाले जस्टिस सुधीर कुमार जैन को खुद ही इस मामले से अपने को अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि उनके सगे भाई ईडी के वकील हैं। नीचली अदालत द्वारा जमानत देने क बाद राउज एवेन्यू कोर्ट के जिला जज ने एक आंतरिक आदेश जारी किया गया, जिसमें अवकाश कोर्ट को आदेश दिया गया कि वे किसी भी मामले में कोई अंतिम आदेश नहीं देंगे और केवल नोटिस जारी करेंगे।
सीजेआई को भेजे गए प्रतिवेदन पर 157 वकीलों के साइन हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के विधि प्रकोष्ठ के चीफ लॉयर संजीव नासियार के भी हस्ताक्षर मौजूद हैं। प्रतिवेदन बीते 20 जून को सीएम केजरीवाल को अवकाशकालीन कोर्ट के जज न्याय बिंदु ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दिए जाने के मामले में भेजा गया है। इस प्रतिवेदन में कहा गया है कि भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया है और इसने कानूनी बिरादरी के मन में गहरी चिंता पैदा कर दी है।
