Street Light Controversy: राजस्थान के टोंक जिले में पंचायत चुनाव के बाद करीब 50 स्ट्रीट लाइटों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि बीजेपी विधायक रामसहाय वर्मा के निजी सहायक आलोक शर्मा की पत्नी प्रियंका शर्मा पंचायत चुनाव हार गईं तो गांवों में लगी स्ट्रीट लाइटें हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। ग्रामीणों के मुताबिक, बिजली विभाग की टीम करीब 10 खंभों से लाइटें उतार चुकी है, जबकि बाकी करीब 40 खंभों से लाइटें हटाने की कार्रवाई रोक दी गई।
इस मामले को लेकर गांवों में चर्चा तेज है। ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं कि आखिर चुनाव का नतीजा आने के बाद ही स्ट्रीट लाइटें हटाने की कार्रवाई क्यों शुरू हुई? क्या इसके पीछे चुनावी हार की नाराजगी है या फिर बिजली के बिल का मामला? हालांकि, ग्रामीणों के इन आरोपों को विधायक ने खारिज किया है। वहीं, बिजली विभाग का कहना है कि लाइटें बिना अनुमति के बिजली के खंभों से जोड़ी गई थीं।
दरअसल, पूरा मामला टोंक जिले की पीपलू पंचायत समिति के वार्ड नंबर-4 का है। यहां रणोली ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाली चार गांवों की ढाणियों में करीब 50 LED स्ट्रीट लाइटें लगाई गई थीं। इनमें कुम्हारों की ढाणी, बेगमपुरा, हनीफगंज और बीजलपुरा शामिल हैं।
ग्रामीणों के मुताबिक, पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JVVNL) की टीम गांव पहुंची और बिजली के खंभों पर लगी स्ट्रीट लाइटें हटाने लगी। इस कार्रवाई का ग्रामीणों ने विरोध किया। हालांकि, विरोध के बावजूद टीम कुम्हारों की ढाणी में करीब 10 खंभों से लाइटें उतारने में सफल रही। इसके बाद ग्रामीणों ने बाकी लाइटें हटाने का विरोध किया। बताया जा रहा है कि नवनिर्वाचित सरपंचों ने बिजली का बिल भरने की सहमति दे दी, जिसके बाद बाकी करीब 40 खंभों से लाइटें हटाने की कार्रवाई रोक दी गई।
ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत चुनाव में प्रियंका शर्मा की हार के बाद ही गांवों में लगी लाइटें हटाने की कार्रवाई शुरू हुई। इसी वजह से वे इस कार्रवाई को चुनावी नतीजे से जोड़कर देख रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जो स्ट्रीट लाइटें अब तक गांवों की सड़कों और रास्तों को रोशन कर रही थीं, उन्हें अचानक हटाने की जरूरत क्यों पड़ गई? हालांकि, चुनावी हार के कारण ही लाइटें हटाई गईं, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है।
दूसरी ओर, बिजली विभाग ने ग्रामीणों के आरोपों से अलग वजह बताई है। JVVNL के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डीआर मीणा के मुताबिक, विभाग की फॉल्ट रिपेयर टीम गांवों में बिजली से जुड़ी शिकायतों को ठीक करने पहुंची थी। इसी दौरान टीम की नजर बिजली के खंभों पर लगी स्ट्रीट लाइटों पर पड़ी। जांच में सामने आया कि इन लाइटों को बिजली के खंभों से बिना विभागीय अनुमति के जोड़ा गया था। यानी इनके बिजली कनेक्शन नियमों के मुताबिक नहीं थे। इसके बाद अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और लाइटें हटाने की कार्रवाई शुरू की।
विभाग ने अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को यह पता लगाने की जिम्मेदारी दी गई है कि गांवों में स्ट्रीट लाइटें किसने लगवाई थीं और इनके लिए बिजली का कनेक्शन किस प्रक्रिया से लिया गया था। निवाई विधायक रामसहाय वर्मा ने स्ट्रीट लाइटें हटाने की कार्रवाई को चुनावी हार से जोड़ने वाले आरोपों को गलत बताया है। उनका कहना है कि दिवाली से पहले उम्मीदवारों ने गांवों में स्ट्रीट लाइटें लगवाई थीं। बाद में इनके बिजली बिल का मामला सामने आया, जिसके बाद बिजली विभाग ने कार्रवाई शुरू की।
विधायक के मुताबिक, नवनिर्वाचित सरपंचों ने लाइटों का बिजली बिल भरने की सहमति दी है। इसी वजह से बाकी करीब 40 खंभों से लाइटें हटाने की कार्रवाई रोक दी गई। फिलहाल टोंक के इन चार गांवों में स्ट्रीट लाइटों को लेकर दो अलग-अलग दावे सामने हैं। ग्रामीण इसे पंचायत चुनाव में हुई हार के बाद की कार्रवाई बता रहे हैं, जबकि बिजली विभाग का कहना है कि लाइटों के कनेक्शन अवैध तरीके से लिए गए थे।
अब विभागीय जांच में यह स्पष्ट होगा कि स्ट्रीट लाइटें किसने लगवाई थीं, उनके कनेक्शन किस तरह किए गए थे और उन्हें हटाने की कार्रवाई के पीछे वास्तविक वजह क्या थी। फिलहाल गांवों में एक ही सवाल चर्चा में है- क्या स्ट्रीट लाइटों पर कार्रवाई चुनावी हार का नतीजा है या फिर बिजली के बिल का झमेला?





