ब्रेकिंग
मुंगेर के स्कूल में छात्र की पिटाई से बवाल, प्रिंसिपल का हाथ जोड़कर माफी मांगते वीडियो वायरल✦पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को दिया खास सम्मान, विजय सिन्हा ने मुलाकात कर दी बधाई✦Cyclone Akwan का बिहार में दिखेगा असर, 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, कई ट्रेनें और फ्लाइटें रद्द✦BSEB Dummy Admit Card 2027: बिहार बोर्ड ने जारी किया दूसरा डमी एडमिट कार्ड, इस तारीख तक नहीं सुधारी गलती तो बढ़ सकती है परेशानी✦शादी के एक साल बाद खुला पत्नी का राज, दो पुरानी शादियों के दस्तावेज देख पति के उड़े होश✦मुंगेर के स्कूल में छात्र की पिटाई से बवाल, प्रिंसिपल का हाथ जोड़कर माफी मांगते वीडियो वायरल✦पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को दिया खास सम्मान, विजय सिन्हा ने मुलाकात कर दी बधाई✦Cyclone Akwan का बिहार में दिखेगा असर, 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, कई ट्रेनें और फ्लाइटें रद्द✦BSEB Dummy Admit Card 2027: बिहार बोर्ड ने जारी किया दूसरा डमी एडमिट कार्ड, इस तारीख तक नहीं सुधारी गलती तो बढ़ सकती है परेशानी✦शादी के एक साल बाद खुला पत्नी का राज, दो पुरानी शादियों के दस्तावेज देख पति के उड़े होश

SC-ST को प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज, पढ़े पूरा मामला

DESK : सुप्रीम कोर्ट सरकारी नौकरियों में SC और ST को पदोन्नति में आरक्षण देने के मुद्दे पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनायेगा. कोर्ट ने इस मामले में 26 अक्टूबर 2021 को फैसला सुरक

SC-ST को प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज, पढ़े पूरा मामला
Tejpratap
Tejpratap
2 मिनट

DESK : सुप्रीम कोर्ट सरकारी नौकरियों में SC और ST को पदोन्नति में आरक्षण देने के मुद्दे पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनायेगा. कोर्ट ने इस मामले में 26 अक्टूबर 2021 को फैसला सुरक्षित रख लिया था. सरकार के वकील सुनवाई के दौरान केंद्र ने दलील देते हुए कहा था कि ये भी एक सच्चाई है कि आजादी के 75 सालों बाद भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अगड़ी जातियों के समान योग्यता के स्तर पर नहीं लाया जा सका है. 


केंद्र के वकील ने दलील दी थी एससी और एसटी समुदाय से आने वाले लोगों के लिए ग्रुप ए श्रेणी की नौकरियों में उच्च पद प्राप्त करना कहीं अधिक मुश्किल है और वक्त आ गया है कि रिक्तियों को भरने के लिए शीर्ष न्यायालय को एससी, एसटी और ओबीसी के वास्ते कुछ ठोस आधार दे. 


बता दें सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने याचिका दायर कर पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में फिलहाल सुनवाई की मांग की थी. याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि सुप्रीम कोर्ट में रुके मामले की वजह से देश भर में लाखों पदों पर नियुक्तियां रुकी हुई हैं. इस सुनवाई के दौरान राज्यों की तरफ से कहा गया कि केंद्र सरकार के स्तर पर नियमित पदों के लिए पदोन्नति हुई थी, लेकिन देश भर में आरक्षित पदों पर पदोन्नति 2017 से अटकी हुई है.





टैग्स