ब्रेकिंग
बिहार टेंडर घोटाला: रिशु श्री की जमानत पर फैसला सुरक्षित, IAS संजीव हंस की अग्रिम जमानत पर कल होगी सुनवाईसम्राट कैबिनेट का बड़ा फैसला: पटना से बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, आरा और गया तक रैपिड रेल, AIIMS का भी होगा विस्तारBIHAR: स्पा सेंटर पर स्पेशल क्राइम ब्रांच की रेड, सेक्स रैकेट का खुलासा!, पकड़े गये 4 युवती और 2 युवक भरत तिवारी एनकाउंटर केस की न्यायिक जांच तेज, आरा में आयोग के कार्यालय पहुंचे रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा; गवाहों को जारी किया समनपटना पुलिस का बड़ा एक्शन: 29 फरार अपराधियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित, पूरी लिस्ट देखिए..बिहार टेंडर घोटाला: रिशु श्री की जमानत पर फैसला सुरक्षित, IAS संजीव हंस की अग्रिम जमानत पर कल होगी सुनवाईसम्राट कैबिनेट का बड़ा फैसला: पटना से बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, आरा और गया तक रैपिड रेल, AIIMS का भी होगा विस्तारBIHAR: स्पा सेंटर पर स्पेशल क्राइम ब्रांच की रेड, सेक्स रैकेट का खुलासा!, पकड़े गये 4 युवती और 2 युवक भरत तिवारी एनकाउंटर केस की न्यायिक जांच तेज, आरा में आयोग के कार्यालय पहुंचे रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा; गवाहों को जारी किया समनपटना पुलिस का बड़ा एक्शन: 29 फरार अपराधियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित, पूरी लिस्ट देखिए..

योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लगायी फटकार, पूछा - यूपी में मंदिरों पर नियंत्रण के लिए कानून क्यों नहीं है?

DELHI : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में धार्मिक संस्थानों के निर्माण को लेकर प्रशासनिक नियंत्रण नहीं होने पर यह फटकार लगाई ह

FirstBihar
Anamika
2 मिनट

DELHI : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में धार्मिक संस्थानों के निर्माण को लेकर प्रशासनिक नियंत्रण नहीं होने पर यह फटकार लगाई है। 


सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर हैरत जताई है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी मंदिर बना सकता है और उसके नाम पर पैसे इकट्ठा कर सकता है। यूपी में मंदिर निर्माण को लेकर कोई कानून नहीं है और ना ही सरकार का उस पर कोई नियंत्रण। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि मंदिर और धार्मिक संस्थानों पर नियंत्रण के लिए कोई कानून क्यों नहीं बनाया गया? 


धार्मिक संस्थाओं को लेकर उत्तर प्रदेश के हालात को सुप्रीम कोर्ट ने अराजक बताते हुए 6 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा है कि वह धार्मिक संस्थाओं पर नियंत्रण के लिए कानून बना रहे हैं या नहीं इस मामले पर स्पष्ट जवाब दें।