DELHI : संसद में आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है. सत्र के पहले दिन सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पेश करेगी. सरकार ने लोकसभा में विधेयक को सूचीबद्ध भी कर दिया है. लेकिन कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बावजूद कई ऐसे विधेयक हैं, जिन पर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव हो सकता है.
मिली जानकारी के अनुसार, आज सरकार की तरफ से बिजली संशोधन विधेयक, सीबीआई और ईडी के निदेशकों का कार्यकाल बढ़ाने से संबंधित विधेयक और बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2021 पेश किये जा सकते हैं. ये ऐसे मुद्दे हैं जिनके पक्ष में विपक्षी दल नहीं हैं. इसको लेकर हंगामा होना तय माना जा रहा है.
वहीं, सरकार द्वारा तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की बात भी विपक्ष को हजम नहीं हो रही है. विपक्ष को सरकार की नियत पर शक है. कहा जा रहा है कि विपक्ष इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आश्वासन देने की मांग करेगा कि ये कानून भविष्य में दोबारा नहीं लाए जाएंगे. इसके साथ विपक्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून बनाने को लेकर भी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा.
इसके अलावा कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, टीआरएस और वामदल सहित कई अन्य पार्टियां बिजली संशोधन विधेयक के खिलाफ है. राजनीतिक दलों के साथ संयुक्त किसान मोर्चा भी बिजली संशोधन विधेयक का विरोध कर रहा है. सीबीआई और ईडी के निदेशकों का कार्यकाल बढ़ाने से संबंधित विधेयक पर भी हंगामा तय है. इसके तहत ईडी और सीबीआई निदेशकों का दो साल का तय कार्यकाल होगा.
इसके बाद एक-एक साल के अंतराल के बाद समीक्षा और गठित समितियों की मंजूरी के आधार पर इसे तीन साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है. वहीं, विपक्ष का कहना है कि सरकार का यह फैसला सीबीआई और ईडी की स्वायत्तता खत्म करने की कोशिश है.
