पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का आदेश, CCS की बैठक में लिये गये 5 बड़े फैसले

DELHI: 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने टूरिस्ट पर हमला किया था। इस दौरान 25 भारतीय और एक नेपाली की मौत हो गयी। जबकि कई लोग घायल हो गये थे। इस घटना से हर कोई हैरान हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वारदात से काफी आहत हैं। आनन-फानन में उन्होंने दिल्ली में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की अहम बैठक बुलाई जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ 5 फैसले लिये गये।

पहलगाम में आतंकी हमले के बाद प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की अहम बैठक हुई। जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद थे। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री मीडिया को बताया कि पाकिस्तान में भारतीय दूतावास को बंद करने का फैसला बैठक में लिया गया है। इसके अलावे भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। 

भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट को बंद किया जाएगा। जिससे दोनों देशों के बीच सीमित आवाजाही भी रूक जाएगी। पाकिस्तान में मौजूद भारत का दूतावास को बंद किया जाएगा। इंडस वॉटर ट्रीटी (जल संधि) को भी रोक दिया गया है। पाकिस्तान के नागरिकों को वीजा जारी नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का यह बड़ा कदम है. 

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए भयावह आतंकी हमले के बाद भारत ने कड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि इस हमले में कुल 26 लोगों की जान गई, जिनमें 25 भारतीय नागरिकों के साथ एक नेपाली नागरिक भी शामिल था। भारत सरकार ने इस हमले को सीमा पार आतंकवाद से प्रेरित मानते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त नीतिगत फैसले लिए हैं।

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि मंगलवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले की गंभीरता को देखते हुए कई अहम निर्णय लिए गए।

भारत सरकार के फैसले इस प्रकार हैं:

सिंधु जल संधि स्थगित: भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह संधि तभी पुनः लागू होगी जब पाकिस्तान आतंकवाद के समर्थन को विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय तरीके से पूरी तरह समाप्त कर देगा।

अटारी बॉर्डर बंद: भारत-पाकिस्तान के बीच स्थित एकीकृत अटारी चेकपोस्ट को भी बंद कर दिया गया है। हालांकि, जो लोग वैध प्रक्रिया से भारत में प्रवेश कर चुके हैं, वे 1 मई 2025 से पहले उसी मार्ग से लौट सकते हैं।

वीजा छूट योजना समाप्त: SAARC वीजा छूट योजना के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत की यात्रा की अनुमति तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई है। अतीत में जारी सभी SPES वीजा भी अब अमान्य माने जाएंगे। भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं।

राजनयिक संबंधों में कटौती: नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में कार्यरत रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को 'अवांछित व्यक्ति' घोषित कर दिया गया है। उन्हें भारत छोड़ने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है।

भारतीय सलाहकारों की वापसी: इसी के तहत भारत ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में कार्यरत अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को भी वापस बुला लिया है। अब यह पद वहां निरस्त माने जाएंगे। विदेश सचिव ने कहा कि यह निर्णय भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और नागरिकों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लिया गया है। भारत किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्रालय ने इस आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है और पीड़ितों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना के साथ भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि सीमा पार आतंकवाद अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।