DELHI: ननेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली नीति आयोग की बैठक इसी हफ्ते होगी। आगामी 27 जुलाई को आयोग की बैठक बुलाई गई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक से कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने किनारा कर लिया है।
दरअसल, आगामी 27 जुलाई को पीएम मोदी ने नीति आयोग की बैठक बुलाई है। बैठक में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के अलावा अन्य राज्यों के सीएम या उनके प्रतिनिधि शामिल होंगे हालांकि इंडिया ब्लॉक के कई मुख्यमंत्रियों ने बैठक का बहिष्कार करने का फैसला ले लिया है।
विपक्ष का आरोप है कि आम बजट में गैर एनडीए शासित राज्यों के साथ पक्षपात किया गया है। इंडिया ब्लॉक के कई मुख्यमंत्रियों ने बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान, तेलंगाना रेवंत रेड्डी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुखू, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस बैठक का बहिष्कार करने का फैसला लिया है।
कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एलान किया था कि 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का कांग्रेस के मुख्यमंत्री बहिष्कार करेंगे। उन्होंने कहा था कि केंद्रीय बजट बेहद भेदभावपूर्ण और खतरनाक है जो पूरी तरह से संघवाद और विष्पक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ है हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल होंगी और केंद्र सरकार के प्रति अपना विरोध दर्ज कराएंगी।
