DELHI: नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया है। केंद्र सरकार ने हलफनामा में आईआईटी मद्रास का हवाला देते हुए कहा है कि उसे नीट परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के सबूत नहीं मिले हैं, ऐसे में उसे दोबारा परीक्षा की जरूरत नहीं लगती है। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के हलफनामें पर आज सुनवाई करेगा।
केंद्र सरकार ने कहा है कि वह दोबारा परीक्षा लेने के समर्थन में नहीं है और सरकार कोशिश कर रही है कि इस मामले में दोषी किसी भी उम्मीदवार को कोई लाभ नहीं मिले। इस परीक्षा से संबंधित डेटा पर विस्तृत मूल्यांकन आईआईटी मद्रास ने किया है और विश्लेषण से यह पता चलता है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं हुई है। किसी कोचिंग या किसी दूसरे स्थानीय समूह को इसका लाभ नहीं मिला। परीक्षाओं को पादर्शी तरीके से संचालन के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है।
बता दें कि इससे पहले सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नीट परीक्षा की पवित्रता से समझौता हुआ है। नीट पेपर लीक की व्यापकता निर्धारित होने के बाद यह तय किया जा सकता है कि संबंधित परीक्षा फिर से कराने की जरूरत है या नहीं है। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र की पीठ ने सभी दलीलों को सुनने के बाद कहा था कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि परीक्षा की पवित्रता से समझौत हुआ है।
