DELHI: नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने सोमवार को किसानों को बड़ी सौगात दी। केंद्रीय कैबिनेट ने 13966 करोड़ की लागत वाली कुल 7 कृषि योजनाओं को मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश के किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय को बढ़ाने के लिए ये फैसले लिए गए हैं।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सरकार के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि ये योजनाओं कृषि क्षेत्र को समर्थन देने, सतत विकास को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई हैं। कृषि से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने और देशभर में खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि योजनाओं को स्वीकृति दी गई है।
केंद्रीय कैबिनेट ने खाद्य, पोषण के फसल विज्ञान के लिए समर्पित 3979 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। वहीं 2817 करोड़ रुपए के डिजिटल कृषि मिशन को सरकार ने मंजूरी दी है। कृषि शिक्षा और प्रबंधन को सशक्त बनाने के लिए 2292 करोड़ रुपए के कार्यक्रम को स्वीकृति दी गई है।
इसके साथ ही साथ सरकार ने टिकाऊ पशुधन स्वास्थ्य के लिए 1702 करोड़ रुपए की योजना, बागवानी के विकास के लिए 860 करोड़ रुपए की स्वीकृति, कृषि विज्ञान केंद्र के लिए 1202 करोड़ रुपए का आवंटन और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को मजबूती देने के लिए 1115 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है।
