DESK : केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गये बजट की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि यह एक प्रोग्रेसिव बजट है और निवेश ही अर्थव्यवस्था में वृद्धि लाता है। उन्होंने कहा कि हमने बिना टैक्स बढ़ाए निवेश में 35.5% की वृद्धि की है। पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर केंद्रीय स्तर पर करीब 7.5 लाख करोड़ तथा राज्यों को जोड़ लें तो करीब 10.8 लाख करोड़ तक किया गया है।
उन्होंने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में ‘एनर्जी ट्रांजिशन’ यानी पारंपरिक ऊर्जा से हरित ऊर्जा स्रोतों की ओर परिवर्तन, सबसे बड़ी चुनौती है। हमने हर गांव और हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया है। बिजली की उपलब्धता बढ़ाकर गांवों में 12 घंटे से 21 घंटे जबकि शहरों में 23 घंटे किया है।
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि एनर्जी ट्रांजिशन और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ऊर्जा क्षेत्र को सोलर मॉड्यूल के उत्पादन के लिए पीएलआई स्कीम के तहत अतिरिक्त 19,500 करोड़ रुपये का पैकेज मिला है। जिससे हम भारत में ही मेक इन इंडिया सोलर मॉड्यूल को बढ़ावा देने में सक्षम होंगे। बिजली उत्पादन के लिए थर्मल प्लांट में बायोमास के मिश्रण को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि कार्बन उत्सर्जन में कटौती की जा सके। गति शक्ति योजना के तहत बिजली ट्रांसमिशन को और भी विकसित बनाने की योजना है, साथ ही ग्रीन कॉरिडोर का भी निर्माण कराया जाएगा। जिसके लिए ग्रीन बॉण्ड नाम से स्पेशल पैकेज भी मिल चुका है।
उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का एनर्जी ट्रांजिशन में बड़ा योगदान है। इसको बढ़ावा देने के लिए बैट्री स्वैपिंग योजना को मंज़ूरी मिली है जिसके तहत ग्रीन मोबिलिटी ज़ोन बनेंगे और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैट्रियों की अदला-बदली की व्यवस्था की जाएगी। एनर्जी स्टोरेज जो की अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल का अहम भाग है उसे इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिला है जिससे लागत में कमी आएगी।
