DESK : विदेश की तर्ज पर भारत में भी केंद्रीय कर्मियों के रिटारमेंट की उम्र बढ़ाने से केंद्र सरकार ने इंकार कर दिया है. मंगलवार को संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया कि सरकार ऐसी किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है.
वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यन की अगुवाई में पेश हुए आर्थिक सर्वे में बजट से पहले यह बताया गया था कि बढ़ती बुजुर्ग आबादी और पेंशन फंडिंग के दबाव के कारण बहुत से देशों ने पेंशन योग्य कर्मियों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ानी शुरू कर दी है. भारत में भी विदेशों के तर्ज पर रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है. जिसे मंगलवार को सरकार ने खारिज कर दिया.
मंगलवार को वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि रिटायरमेंट के पुराने नियम ही बने रहेंगे. विदेशों के तर्ज पर यहां किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है. रिटायरमेंट के लिए उम्र सीमा 60 साल या 33 साल का सेवाकाल ही रखा जाएगा.
