DESK: केन्द्र सरकार के अग्निपथ स्कीम के खिलाफ देशभर में बवाल मचा हुआ है। अब यह मामला शीर्ष अदालत तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। अधिवक्ता विशाल तिवारी ने याचिका दाखिल करते हुए हिंसा मामले की जांच के लिए SIT गठित करने की अपील की है।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में अग्निपथ योजना की समीक्षा किए जाने की मांग की गई है। देशभर में हुई हिंसा को लेकर स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने की भी अपनी मांग रखी है।
गौरतलब है कि सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की शुरुआत की है। इस योजना के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में पिछले चार दिनों से उग्र प्रदर्शन हो रहा है। बिहार, यूपी, राजस्थान, हरियाणा सहित कई प्रदेशों में छात्र सड़क और रेलवे ट्रैक पर उतर गये और इस दौरान जमकर उग्र प्रदर्शन किया और हंगामा भी मचाया। इस दौरान बिहार में कई ट्रेनों, सरकारी वाहन और निजी वाहनों को आग के हवाले कर दिया तो वही मुख्य सड़क पर आगजनी कर यातायात को पूरी तरह से जाम कर दिया और जमकर हंगामा मचाया।
इस स्कीम को लेकर शनिवार को बिहार बंद का भी ऐलान किया गया। इस दौरान तारेगना रेलवे स्टेशन पर उपद्रवियों ने जमकर हंगामा मचाया। पटना के मसौढ़ी इलाके में थाने के पास खड़ी बाइक में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में चौथे दिन भी प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया। पटना के मसौढ़ी में पुलिस और पब्लिक के बीच फायरिंग और पत्थरबाजी हुई। वहीं जहानाबाद में बस और ट्रक को फूंक डाला।औरंगाबाद के गोह प्रखंड में उपद्रवियों ने थाना पर हमला कर दिया। जिसमें चार पुलिसकर्मी घायल हो गये है। इस दौरान बसों में भी तोड़फोड़ की गई। वही ब्लॉक ऑफिस पर भी पथराव किया गया। पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई।
