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budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट, जानिए.. महिला, किसान और मजदूरों को क्या मिला?

budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में बजट पेश किया है। बजट में सभी तबके के लोगों का ख्याल रखने की कोशिश की गई है। किसानों, महिलाओं से लेकर कामगारों तक को सरकार ने राहत देने की कोशिश की है।

budget 2025

01-Feb-2025 01:07 PM

By FIRST BIHAR

budget 2025: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2025-26 का बजट पेश कर दिया है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। इस दौरान उन्होंने किसानों के साथ साथ रेहड़ी-पटरी वालों और कामगारों के लिए बड़े एलान किए हैं। महिलाओं के लिए भी बजट में कई ऐलान किए गए हैं। आइए जानते हैं कि इस बजट में महिलाओं, किसानों और मजदूरों को क्या मिला है?


महिलाओं के लिए बड़ा एलान करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार 10 हजार करोड़ रुपए के योगदान से स्टार्टअप के लिए फंड की व्यवस्था करेगी। सरकार पहली बार पांच लाख महिलाओं, एससी और एसटी उद्यमियों के लिए दो करोड़ रुपए की लोन देगी। महिलाओं को बिना किसी गारंटी के आसान शर्तों पर लोन दिया जाएगा ताकि वह अपना खुद का छोटे और मध्यम स्तर का व्यवसाय शुरू कर सकें।


इस योजना में महिलाओं को पांच साल के लिए दो करोड़ रुपए तक की टर्म लोम की सुविधा मिलेगी। जिससे पांच लाख महिलाओं का फायदा मिलेगा। वहीं महिलाओं को अपने अद्यम को बढाने के लिए सरकार डिजिटल ट्रेनिंग, मार्केटिंग सपोर्ट और सरकारी योजनाओं से जुड़ने की सुविधा उपलब्ध कराएगी।


वहीं सरकार ने देशभर के किसानों को बड़ी सौगात देते हुए केसीसी की लोन सीमा को तीन लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर दिया है। सरकार ने बंद बड़े तीन यूरिया कारखानों को फिर से खोला है। यूरिया आपूर्ति के लिए असम के नामरूप में 12.7 लाख मिट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाला यूरिया प्लांट लगाया जाएगा। बिहार में मखाना बोर्ड का गठन होगा। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान खोला जाएगा।


बात करे मजूदरों की तो इस बजट में मजदूरों के लिए भी सरकार ने कई एलान किए हैं। ऑनलाइन प्लेटफार्म के लिए काम कर रहे कामगारों को ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर कर के प्रमाण पत्र दिया जाएगा। पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी। लगभग एक करोड़ कामगारों को इसका लाभ मिलेगा। 


वहीं शहरी कामगारों के उत्थान की योजना को शहरी गरीब और वंचिंत समूह की आय में इजाफा करने और उनके बेहतर जीवन यापन के लिए लागू किया जाएगा। बैंकों से 30 हजार लोन की सीमा वाले यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड और क्षमता निर्माण में सहायता देने के लिए पीएम स्वनिधि योजना को और प्रभावकारी बनाया जाएगा।