DELHI: बिहार-झारखंड समेत कुल 18 राज्यों के मुख्य सचिव मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 18 राज्यों के मुख्य सचिव को जजों की पेंशन के मामले में तलब किया है।
दरअसल, शीर्ष अदालत ने पेंशन बकाया और सेवानिवृति लाभों के भुगतान पर एसएनजेपीसी की सिफारिशों को लागू नहीं करने के मामले में आज कोर्ट के समक्ष पेश होने को कहा है। 22 अगस्त को चीफ जस्टीस ने कहा था कि आदेश का ठोस अनुपालन नहीं हुआ है। ऐसे में मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत रुप से कोर्ट में पेश होना होगा।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव को पेश होना है, उनमें बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, दिल्ली, नागालैंड, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, केरल, गोवा, हरिणाया और ओडिशा शामिल हैं।
अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ की याचिका समेत अन्य याचिकाओं पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ सुनवाई करेगी। मंगलवार को सुबह 10:30 बजे सुनवाई के लिए याचिकाएं सुचीबद्ध हैं।
