DESK : पश्चिम बंगाल सरकार ने एक बड़ा बदलाव करते हुए अब यूनिवर्सिटीज में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को चांसलर बनाने की तैयारी की है इसके जल्द ही राज्य सरकार विधानसभा में विधेयक पेश करेगी. पश्चिम बंगाल के उच्च शिक्षा मंत्री ब्रत्या पश्चिम बंगाल के उच्च शिक्षा मंत्री ब्रत्या बसु ने गुरुवार को बताया कि मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. राज्य सरकार के तहत 36 विश्वविद्यालय हैं.
मालूम हो कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राजपाल जयदीप धनखड़ अलग-अलग मुद्दे पर आमने सामने रहते हैं। आए दिन ममता सरकार पर राजपाल की शक्तियों का हनन करने उनके फैसले को नजरअंदाज करने का आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाते रहे हैं। जिसके बाद से ममता बनर्जी मंत्रिमंडल ने उनके खिलाफ एक और बड़ा फैसला कर लिया है।
बंगाल के सरकारी विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति अब राज्यपाल के बजाय मुख्यमंत्री होंगे। इसके बाद से राज्यपाल का सरकारी विश्वविद्यालय पर किसी तरह का अधिकार नहीं रहेगा। ममता सरकार इसे लेकर विधानसभा में बिल लाने की तैयारी कर रही है। इस पर गुरुवार को शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने कहा कि राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को राज्य के सरकारी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति बनाने के लिए जल्द विधानसभा में बिल पेश किया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मिली जानकारी के अनुसार बताया कि राज्यपाल अगर इस बिल को मंजूरी नहीं देते हैं तो इस बाबत अध्यादेश लाया जाएगा। जाहिर सी बात है कि बंगाल के 24 विश्वविद्यालय में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर राज्यपाल ने आरोप लगाया था कि उनकी कुलाधिपति की मंजूरी के बिना और आदेशों का हमला करते हुए ऐसा किया गया है। जल्दी इन्हें वापस नहीं लिया गया तो मजबूरन कार्रवाई की जाएगी।
