DESK: सरकारी नौकरियों में अब राज्य के आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत रिजर्वेशन दिया जाएगा। इस विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। उत्तराखंड में अब राज्य के आंदोलनकारियों को सरकार 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण सरकारी नौकरियों में देने जा रही है। इस विधेयक पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की मंजूरी मिल गयी है।
इस विधेयक की मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल का आभार जताया। सीएम ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को सरकार कभी भूल नहीं सकती। इसलिए यह फैसला लिया गया है कि राज्य के आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी रिजर्वेशन दिया जाएगा।
यह मांग लंबे समय से आंदोलनकारी कर रहे थे जो आज पूरी हो गयी। इस विधेयक के पास होने के बाद अब राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। यही नहीं राज्य आंदोलनकारियों का पेंशन बढ़ाने का भी फैसला सरकार ने लिया है. यह भी निर्णय लिया गया है कि उनकी मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को भी पेंशन दिया जाएगा।
