DELHI : बेनामी संपत्ति के खिलाफ मोदी सरकार अब तक की सबसे बड़ी चोट करने की तैयारी में है। केंद्र सरकार की तरफ से जल्द ही एक प्रस्ताव लाए जाने की तैयारी है जिसके मुताबिक अब प्रॉपर्टी आधार से लिंक होगी। मोदी सरकार का मकसद देश में पहली बार संपत्ति को लेकर मॉडल कानून बनाने का है।
केंद्र सरकार में प्रॉपर्टी से आधार लिंकिंग का या ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और इसे जल्द ही कैबिनेट में लाए जाने की संभावना है। इस ड्राफ्ट के मुताबिक अचल संपत्ति के मालिकाना हक के लिए अब उसे आधार से लिंक कराना होगा। सरकार ने राज्यों के साथ इस कानून को लेकर कोआर्डिनेशन के लिए पांच सदस्यों की एक्सपर्ट कमिटी भी बनाई है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच इस कानून को लागू किए जाने पर सहमति ही बनाएगी।
आधार लिंक की के बाद प्रॉपर्टी से कब्जा हटाना है या उससे जुड़े किसी भी मुआवजे को दिलाना सरकार की जिम्मेदारी होगी। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी प्रॉपर्टी का आधार लिंकिंग नहीं कराया है तो सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी। मॉडल कानून के जिस प्रारूप को सहमति मिलने की संभावना है उसके मुताबिक रजिस्ट्री के वक्त खसरा नंबर के आधार पर टाइटल जनरेट करना होगा और उसी व्यक्ति से आधार से लिंक कराया जाएगा। प्रॉपर्टी से आधार लिंकिंग लागू होने के बाद जमीन विवाद से जुड़े मामलों में भी कमी आएगी साथ ही साथ सरकार के पास भी यह जानकारी रहेगी कि किस व्यक्ति के पास कितनी प्रॉपर्टी है।
