DESK : 20 अप्रैल से लॉकडाउन में छूट देने की घोषणा केंद्र सरकार ने कर दी है. साथ ही आवश्यक सेवाओं को फिर से बहाल करने का आदेश दिया है. सरकार अब देश की अर्थव्यस्था को वापस पटरी पर लाने की कोशिश में है. इस बीच केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 20 अप्रैल से राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल की वसूली शुरू करने की अनुमति दी है.
इस बात की सूचना गृह मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को एक पत्र लिख कर दी. पत्र में कहा गया है कि टोल शुल्क संग्रह सरकारी खजाने में योगदान देता है और एनएचएआई को बजटीय सहायता के लिए वित्तीय ताकत भी प्रदान करता है.दरअसल कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लॉक डाउन किया गया है. इसी के ध्यान में रखते हुए 25 मार्च रात 12 बजे से सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल वसूली पर रोक लगा दी गई थी. ये फैसला टोलकर्मियों के लिए जोखिम को देखते हुए केंद्र सरकार ने लिया था. पर अब जब लॉक डाउन में छूट मिलने वाली है तो इस सेवा को पुनः बहाल करने की घोषणा की गई है.
इस बीच, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने केंद्र सरकार से टोल प्लाजा पर टोल वसूली शुरू करने के फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है. ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) के अध्यक्ष कुलतारन सिंह अटवाल ने एक सख्त टिप्पणी में कहा कि सरकार को इस क्षेत्र पर कोई वित्तीय बोझ डालने से पहले अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए, जो पहले से ही अर्थव्यवस्था के तहत लॉकडाउन के कारण गिर गया है.
