Delhi blast : लाल किला विस्फोट पर अमित शाह की सख्त कार्रवाई, एनआईए को जांच और दोषियों पर यूएपीए के तहत मुकदमा; कहा - 'एक-एक गुनहगार को अंजाम भुगतना होगा',

Delhi blast : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को लाल किले के पास हुए भीषण विस्फोट ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस धमाके में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को दो महत्वपूर्ण समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। सुबह और दोपहर में हुई इन बैठकों में उन्होंने देश की सुरक्षा स्थिति का विस्तृत जायजा लिया और दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ने के सख्त निर्देश दिए।

गृह मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, इन बैठकों में गृह सचिव, एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) के डीजी, इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के अधिकारी, दिल्ली पुलिस आयुक्त समेत कई उच्च अधिकारी शामिल हुए। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

अमित शाह ने बैठक के दौरान कहा कि इस घटना के पीछे जो भी लोग हैं, उन्हें किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि "एक-एक गुनाहगार को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा।" गृह मंत्री ने कहा कि जांच एजेंसियों को हर एंगल से मामले की पड़ताल करने और किसी भी साजिश को उजागर करने के निर्देश दिए गए हैं।

एनआईए को सौंपी गई जांच, आतंकवादी कृत्य माने जाने के संकेत

गृह मंत्रालय ने इस धमाके की जांच का जिम्मा राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दिया है। एनआईए केवल आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करती है, इसलिए यह फैसला इस बात का संकेत है कि सरकार इस धमाके को आतंकी साजिश के रूप में देख रही है। सूत्रों के अनुसार, शुरुआती जांच में कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो किसी आतंकी मॉड्यूल की संलिप्तता की ओर इशारा करते हैं।

एनआईए की टीम मंगलवार दोपहर को घटना स्थल पर पहुंची और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ मिलकर साक्ष्य जुटाने का काम शुरू किया। घटना स्थल से मिले विस्फोटक पदार्थ के सैंपल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट में हाई-इंटेंसिटी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) का इस्तेमाल किया गया था, जो रिमोट से नियंत्रित किया जा सकता था।

यूएपीए के तहत दर्ज हुई एफआईआर

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम (UAPA) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। यह अधिनियम आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े मामलों में लागू किया जाता है। पुलिस ने कई संदिग्धों से पूछताछ शुरू कर दी है और दिल्ली व आसपास के इलाकों में छापेमारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को कई ठिकानों पर छापे मारे और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है।

बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा पर मंथन

गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई दोनों बैठकों में राष्ट्रीय राजधानी के अलावा देश के अन्य हिस्सों की सुरक्षा की भी समीक्षा की गई। शाह ने सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि “दिल्ली देश की राजधानी है और यहां की सुरक्षा में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”

बैठक में गृह सचिव और खुफिया एजेंसियों ने शाह को शुरुआती जांच की रिपोर्ट सौंपी। बताया गया कि विस्फोट के समय कार लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी थी और इसमें विस्फोटक पहले से रखा गया था। घटना के तुरंत बाद आसपास के इलाकों को सील कर दिया गया और बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया।

पीड़ितों के परिवारों के लिए सहायता की घोषणा

सरकार ने इस हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। घायलों का इलाज दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। गृह मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि घायलों को हर संभव चिकित्सकीय सहायता दी जाए और उनके परिवारों से लगातार संपर्क बनाए रखा जाए।

सुरक्षा एजेंसियों को मिली बड़ी जिम्मेदारी

घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों को देशभर में अलर्ट पर रखा गया है। विशेष रूप से मेट्रो, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त ने कहा कि जांच कई दिशाओं में चल रही है और जल्द ही साजिश के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “भारत की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे कृत्य करने वालों को उनके मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। जो भी इस घटना में शामिल होगा, उसे सख्त सजा दी जाएगी।”

लाल किले के पास हुआ यह धमाका न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था पर एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। हालांकि, केंद्र सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की त्वरित कार्रवाई से यह स्पष्ट है कि अब देश किसी भी आतंकी चुनौती का जवाब दृढ़ता से देने के लिए तैयार है।