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रिया के लिए सबसे बड़े विलेन बन गए हैं नीतीश, वकील बोले.. नीतीश सरकार के पास सीबीआई जांच की अनुशंसा का अधिकार नहीं

DESK : फिल्म एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के लिए नीतीश कुमार सबसे बड़े विलेन बन गये हैं. एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच सीबीआई से कराने के लिए बिहार सरकार ने अनुशंसा कर दी है।

FirstBihar
Santosh Singh
3 मिनट

DESK : फिल्म एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के लिए नीतीश कुमार सबसे बड़े विलेन बन गये हैं. एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच सीबीआई से कराने के लिए बिहार सरकार ने अनुशंसा कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने थोड़ी देर पहले खुद भी ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है लेकिन सुशांत के मामले में आरोप झेल रही एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के वकील ने अब बिहार सरकार के इस फैसले पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। रिया चक्रवर्ती के वकील की मानें तो नीतीश सरकार के पास सीबीआई जांच की अनुशंसा करने का अधिकार ही नहीं है। 


बिहार सरकार ने इस मामले में जैसे ही सीबीआई जांच की सिफारिश की प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया लेकिन रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानेशिंदे ने नीतीश सरकार की इस सिफारिश पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। सतीश मानेशिंदे ने कहा है कि ऐसे मामले एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित नहीं किए जा सकते। बिहार सरकार को इस केस में शामिल होने का कोई कानूनी हक नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वह जीरो एफआईआर कर सकती है और वह भी उसे मुंबई पुलिस को स्थानांतरित करनी होगी। रिया के वकील ने कहा है कि एक ऐसा केस सीबीआई को ट्रांसफर करना जिसमें उनका कानूनी अधिकार ही नहीं है पूरी तरह से आधारहीन है। सतीश मानेशिंदे ने कहा है कि वह इस मामले में पहले ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं और 5 अगस्त को होने वाली सुनवाई में बहुत कुछ निर्भर करेगा। 


आपको याद दिला दें कि बिहार में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बिहार पुलिस की तरफ से की जा रही जांच पर तत्काल रोक लगाने की मांग भी की है लेकिन अब तक इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी है। इस मामले में रिया चक्रवर्ती की तरफ से दायर याचिका पर बिहार सरकार और फिर बाद में महाराष्ट्र सरकार ने क्या व्यक्ति लगाई है। बिहार पुलिस लगातार मुंबई में जांच कर रही थी लेकिन मुंबई पुलिस के रवैए को देखते हुए सुशांत के परिवार वालों ने सीबीआई जांच की मांग रखी और फिर बिहार सरकार ने इसकी सीबीआई जांच कराने की अनुशंसा कर दी।

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