PATNA: बिहार के कई जिलों में अवैध बालू खनन को संरक्षण देने के साथ साथ बालू माफियाओं से सांठ-गांठ के आऱोप में सस्पेंड हो चुके चार डीएसपी औऱ एएसपी पर सरकार ने शिकंजा औऱ कस दिया है. बिहार पुलिस सेवा के चारों अधिकारियों की सफाई को पुलिस मुख्यालय ने रिजेक्ट कर दिया है. उनके खिलाफ अब विभागीय कार्रवाई शुरू करने का आदेश जारी कर दिया गया है. सूत्र बता रहे हैं कि चारों को नौकरी से बर्खास्त करने की तैयारी की जा रही है.
हम आपको बता दें कि पिछले साल जुलाई में ही राज्य सरकार ने अवैध बालू खनन को संरक्षण देने औऱ माफियाओं से सांठगांठ के आऱोप में बड़ी कार्रवाई की थी. राज्य सरकार ने भोजपुर और औरंगाबाद के तत्कालीन एसपी के साथ डेहरी ऑन सोन के तत्कालीन एसडीओ और एसडीपीओ को निलंबित कर दिया गया था. वहीं, औरंगाबाद सदर, भोजपुर और पालीगंज के तत्कालीन एसडीपीओ पर भी गाज गिरी औऱ उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था. निलंबन के बाद राज्य सरकार ने चार एसडीपीओ से जवाब मांगा था कि क्यों नहीं उनके खिलाफ और सख्त कार्रवाई की जाये. जिन चार एएसपी और डीएसपी से जवाब मांगा गया था उनमें डेहरी-ऑन-सोन के तत्कालीन एसडीपीओ रहे संजय कुमार, भोजपुर के तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पंकज कुमार राउत, औरंगाबाद सदर के तत्कालीन एसडीपीओ अनूप कुमार और पालीगंज के एसडीपीओ तनवीर अहमद का नाम शामिल था.
सरकार ने ASP/DSP की सफाई को रिजेक्ट किया
अवैध बालू खनन मामले में फंसे चारों एएसपी और डीएसपी से सरकार ने जवाब मांगा था. चारों ने सरकार को दिये गये जवाब में खुद के निर्दोष होने का दावा किया था. लेकिन पुलिस मुख्यालय ने उन चारों की सफाई को रिजेक्ट कर दिया है. पुलिस मुख्यालय ने बिहार सरकार के गृह विभाग से अनुशंसा की है कि उन चारों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की जाये. हालांकि एक महीने पहले ही पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को अपनी अनुशंसा भेज दी थी. गृह विभाग ने एक महीने बाद कार्रवाई शुरू की है. हम आपको बता दें कि गृह विभाग ही डीएसपी या उससे उपर के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकृत होता है.
पटना आईजी करेंगे चारों के खिलाफ जांच
बिहार सरकार के गृह विभाग ने बुधवार को चारो एएसपी और डीएसपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. पटना के आईजी राकेश राठी को विभागीय कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया है. पटना के आईजी राकेश राठी आरोपी पुलिस अधिकारियों का पक्ष सुनने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार को अनुशंसा करेंगे.
जानकार सूत्र बता रहे हैं कि राज्य सरकार सस्पेंड किये गये चारों पदाधिकारियों पर कोई भी नरमी बरतने को तैयार नहीं है. सरकार उन्हें नौकरी से बर्खास्त करने के मूड में है. हालांकि बर्खास्तगी के लिए नियम-कायदे तय हैं. लिहाजा विभागीय कार्यवाही शुरू की गयी है.
