पंजाब: मोहाली की सीबीआई अदालत ने करीब 34 साल पुराने अपहरण के मामले में तत्कालीन डीएसपी गुरमीत सिंह को दोषी करार देते हुए 7 साल की जेल की सजा सुनाई है। वहीं, अदालत ने इस मामले में सह-आरोपी रहे तत्कालीन डीएसपी परमिंदरजीत सिंह को बरी कर दिया है। इसके अलावा, तीन अन्य आरोपी पुलिस अधिकारियों की मृत्यु हो जाने के कारण उनके खिलाफ चल रही कानूनी कार्यवाही पहले ही समाप्त की जा चुकी थी।
यह मामला 25 नवंबर, 1992 का है, जब लुधियाना स्थित होटल अमलतास से अमरीक सिंह का कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया था। आरोपों के मुताबिक, पंजाब पुलिस की एक टीम ने होटल से अमरीक सिंह को अगवा किया था। इस टीम का नेतृत्व तत्कालीन डीएसपी गुरमीत सिंह कर रहे थे। अपहरण के बाद अमरीक सिंह कभी वापस नहीं लौटे।
इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद शुरू हुई थी। इसकी पृष्ठभूमि 15 नवंबर, 1995 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'परमजीत कौर बनाम पंजाब राज्य' मामले में जारी किए गए आदेश से जुड़ी है। अदालती कार्यवाही के दौरान अमरीक सिंह के बेटे दविंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर अपने पिता के अपहरण की जानकारी दी थी।
हलफनामे में बताया गया था कि 25 नवंबर, 1992 को पंजाब पुलिस की एक टीम ने लुधियाना के होटल अमलतास से उनके पिता का अपहरण किया था। इस टीम की अगुवाई तत्कालीन डीएसपी गुरमीत सिंह कर रहे थे। शिकायत के आधार पर प्रारंभिक जांच शुरू की गई और मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाई गई।
सीबीआई ने 23 फरवरी, 2000 को इस मामले में नियमित केस दर्ज किया था। जांच के दौरान पांच पुलिस अधिकारियों को आरोपी बनाया गया। इनमें तत्कालीन डीएसपी गुरमीत सिंह, डीएसपी परमिंदरजीत सिंह, एसएचओ सूबा सिंह, एसआई सुरिंदर सिंह और एएसआई जसवंत सिंह शामिल थे।
जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने 27 नवंबर, 2001 को पांचों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद 15 अप्रैल, 2004 को अदालत ने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए और मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। लंबे समय तक चली सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने तत्कालीन डीएसपी गुरमीत सिंह को दोषी ठहराते हुए 7 साल की कैद की सजा सुनाई।
वहीं, सह-आरोपी तत्कालीन डीएसपी परमिंदरजीत सिंह को अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए बरी किया है। मामले के अन्य तीन आरोपी पुलिस अधिकारियों एसएचओ सूबा सिंह, एसआई सुरिंदर सिंह और एएसआई जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही पहले ही समाप्त हो चुकी थी।
