Rajasthan News: राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने आज, 19 फरवरी 2025 को राज्य की भजनलाल सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश किया। करीब 138 मिनट लंबे बजट भाषण में सबसे बड़ी घोषणा युवाओं और रोजगार से जुड़ी रही। सरकार ने अगले एक साल में 1.25 लाख सरकारी पदों पर भर्ती निकालने का ऐलान किया है, वहीं प्राइवेट सेक्टर में 1.5 लाख नौकरियां सृजित करने की भी योजना बनाई गई है।
स्टार्टअप्स को मिलेगी सरकारी फंडिंग
राजस्थान सरकार स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए भी कई कदम उठा रही है।
राज्य में 5000 से अधिक स्टार्टअप्स पहले से कार्यरत हैं, जिससे करीब 36,000 युवा जुड़े हुए हैं।
इस साल 1,500 नए स्टार्टअप्स शुरू होने की संभावना है, जिनमें से 750 स्टार्टअप्स को सरकारी फंडिंग दी जाएगी।
स्टार्टअप्स को नेटवर्किंग सुविधा देने के लिए हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में हेल्प डेस्क बनाई जाएगी।
युवाओं को करियर मार्गदर्शन देने के लिए करियर काउंसिलिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
पहली बार उद्यम स्थापित करने वाले युवाओं के लिए "स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम आंत्रप्रेन्योर" शुरू की जाएगी, जिसके तहत 25,000 महिला, एससी-एसटी उद्यमियों को विशेष सुविधाएं दी जाएंगी।
कोटा में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना
युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए कोटा में 150 करोड़ रुपए की लागत से विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा। इस संस्थान में 50,000 युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी।
शिक्षा और विज्ञान क्षेत्र में बड़े कदम
स्कूलों और कॉलेजों में सीटें बढ़ाई जाएंगी ताकि अधिक छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।
1,500 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित की जाएंगी, जिससे विज्ञान और तकनीक में रुचि रखने वाले छात्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
अलवर, अजमेर, बीकानेर में डिजिटल प्लैनेटेरियम बनाए जाएंगे, जिससे छात्र खगोल विज्ञान की नई तकनीकों से जुड़ सकें।
भरतपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर के साइंस सेंटर में इनोवेशन हब स्थापित किए जाएंगे, जिससे छात्रों को नवाचार (Innovation) और रिसर्च का अवसर मिलेगा।
‘राजस्थान रोजगार नीति 2025’ होगी लागू
युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ‘राजस्थान रोजगार नीति 2025’ लागू करने जा रही है।
500 करोड़ रुपए का ‘विवेकानंद रोजगार सहायता कोष’ बनाया जाएगा, जिससे बेरोजगार युवाओं को आर्थिक मदद मिलेगी।
रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा, जहां विभिन्न कंपनियां युवाओं को नौकरियां देंगी।
कैंपस इंटरव्यू की व्यवस्था की जाएगी, जिससे स्नातक और तकनीकी छात्रों को सीधे नौकरियों का अवसर मिलेगा।
नए निवेश में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है, जिससे राज्य के लोगों को अधिक अवसर मिलें।
कोटा में सुसाइड प्रिवेंशन सेंटर और नशा मुक्ति केंद्र
कोटा में कोचिंग करने वाले छात्रों की आत्महत्याओं को रोकने के लिए सरकार ने सुसाइड प्रिवेंशन सेंटर खोलने की घोषणा की है। राज्य के सभी कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में नशा मुक्ति केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे, जिससे छात्रों को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता दी जा सके।
राजस्थान सरकार का यह बजट युवाओं, स्टार्टअप्स और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधार लेकर आया है। सरकारी और निजी क्षेत्र में कुल मिलाकर 2.75 लाख नई नौकरियों के अवसर पैदा किए जाएंगे। साथ ही, स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा और स्कूली शिक्षा में सुधार पर भी जोर दिया गया है। यह बजट युवाओं के उज्जवल भविष्य और राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है।
