Bihar EV Subsidy Scheme: बिहार में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है. पेट्रोल-डीजल वाहनों पर निर्भरता कम करने और प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना लागू की है. इस योजना के तहत अलग-अलग श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर लोगों को 1 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.
योजना का लाभ वाहन खरीदने और उसका निबंधन कराने के बाद निर्धारित शर्तों के आधार पर मिलेगा. इसके लिए वाहन का क्रय और निबंधन 15 मई 2026 के बाद होना जरूरी है. योजना के तहत 31 मार्च 2027 तक पात्र लाभुकों को सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा.
इलेक्ट्रिक मालवाहक तिपहिया पर 60 हजार तक अनुदान
इलेक्ट्रिक मालवाहक तिपहिया वाहन खरीदने पर सामान्य वर्ग के लाभुकों को 50 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा. वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभुकों के लिए 60 हजार रुपये प्रति वाहन की प्रोत्साहन राशि निर्धारित की गई है.
दोपहिया वाहन पर भी मिलेगी सब्सिडी
इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर सामान्य वर्ग के लाभुकों को 10 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभुकों को 12 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा. महिलाओं के लिए भी इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन पर 12 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है.
महिलाओं को इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1 लाख रुपये
योजना में महिलाओं के लिए इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन खरीदने पर सबसे ज्यादा 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि निर्धारित की गई है. यानी पात्र महिला लाभुक इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर सरकार से 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी का लाभ ले सकती हैं.
योजना का लाभ केवल पात्र इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा. हाइब्रिड वाहनों को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है. वाहन का निबंधन और उससे जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज वैध होना अनिवार्य है.
इसके अलावा वाहन मालिक ने पहले किसी दूसरी सरकारी योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहन पर सब्सिडी नहीं ली होनी चाहिए. खास तौर पर बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2023 के तहत पहले प्रोत्साहन राशि ले चुके वाहन मालिक इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे.
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभुकों को योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित जाति प्रमाणपत्र देना होगा. आवेदन में दी गई सभी जानकारी सही और पूरी होना जरूरी है.
प्रोत्साहन राशि का भुगतान पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा. आवेदन मिलने के बाद संबंधित दस्तावेज और वाहन की जानकारी का सत्यापन किया जाएगा. मोटर यान निरीक्षक यानी MVI वाहन के प्रकार, निबंधन और अन्य दस्तावेजों की जांच करेंगे.
सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिला परिवहन पदाधिकारी की ओर से आवेदन का अनुमोदन किया जाएगा. इसके बाद पात्र लाभुकों को निर्धारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा.
जिला परिवहन कार्यालय के अनुसार जिले में फिलहाल 8612 इलेक्ट्रिक वाहन निबंधित हैं. इनमें इलेक्ट्रिक कार, बाइक और टेंपो समेत अलग-अलग श्रेणी के वाहन शामिल हैं. कार्यालय के अनुसार जिले में लगातार नए इलेक्ट्रिक वाहनों का निबंधन भी कराया जा रहा है.
इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिले में चार्जिंग सुविधा बढ़ाने की भी तैयारी है. जिला परिवहन कार्यालय के अनुसार एनएच-139 पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन खोलने का प्रस्ताव है. सरकार की इस योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के साथ प्रदूषण कम करना और परिवहन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाना है.
