PATNA : बिहार के 17 शेल्टर होम में बच्चों से यौन शोषण और प्रताड़ना के मामले में जल्द ही राज्य के 25 डीएम और 46 अन्य सरकारी अधिकारियों पर गाज गिरने वाली है. सीबीआई ने इन सभी सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा करते हुए बिहार के मुख्य सचिव को पत्र भेजा है.
जिसके बाद डीएम सहित अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर बिहार सरकार के मंत्री सुरेश शर्मा ने बड़ा बयान दिया है. सुरेश शर्मा ने कहा कि हम जांच एजेंसी का दुरुपयोग नहीं करते हैं, कानून अपना काम करता है और सभी आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी.
वहीं इस पर जदयू प्रवक्ता ने कहा कि इस पत्र को लेकर हमें जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरह से उच्चतम न्यायालय के मॉनिटरिंग में यह जांच चल रही थी उसी के अनुसार कार्य किए जाएगें और दोषियों पर कार्रवाई भी की जाएगी.
बता दें कि सीबीआई ने प्रदेश के 52 निजी व्यक्तियों और एनजीओ को भी तत्काल प्रभाव से ब्लैकलिस्ट कर उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किए जाने की अनुशंसा की है.
सीबीआई ने 7 अन्य आश्रय गृहों के लोगों के खिलाफ चार्जशीट पिछले साल नवंबर-दिसंबर में दायर की गई थी. सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करने के बाद कहा है कि मुख्य मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट आगामी 14 जनवरी को अपना फैसला सुना सकती है. मुख्य मामले में पीपुल्स पार्टी का पूर्व विधायक बृजेश ठाकुर समेत अन्य आरोपी हैं.
