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पटना के पूर्व DTO को 'करप्शन' की कीमत चुकानी पड़ी! आज सबसे सीनियर रैंक के अफसर होते...लालच ने सबसे जूनियर श्रेणी का बना दिया, जानें...

91 लाख रुपये से अधिक आय से अधिक संपत्ति मामले में बिहार सरकार ने पटना के तत्कालीन DTO अजय कुमार ठाकुर को उप सचिव स्तर से डिमोट कर मूल कोटि में कर दिया है। संपत्ति का स्रोत और विवरण छुपाने के आरोप विभागीय जांच में प्रमाणित हुए।

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AI से सांकेतिक तस्वीर
© Google
Viveka Nand
4 मिनट

Bihar News: पैसे कमाने की भूख ने एक अधिकारी को बर्बाद कर दिया. सीनियर रैंक के अधिकारी आज सबसे जूनियर श्रेणी के हो गए. यह सब सेवा काल में किए कृत्य का नतीजा है. सामान्य प्रशासन विभाग ने पटना के पूर्व डीटीओ अजय कुमार ठाकुर को मूल कोटि में डिमोट कर दिया है. अजय कुमार ठाकुर वर्तमान में अपर समाहर्ता(लोक शिकायत) अररिया के पद पर पदस्थापित हैं. पटना के बाद जहानाबाद डीटीओ के पद पर पदस्थान के कुछ ही समय बाद विजिलेंस ने डीए केस दर्ज कर छापेमारी की थी. 


आय़ से 91 लाख रू अधिक अर्जित करने का केस

पटना के तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी के खिलाफ निगरानी ब्यूरो ने छापेमारी की थी. इनके खिलाफ 1 नवंबर 2021 को 91 लाख 22520 रू आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस दर्ज हुआ। इसके बाद कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। 


जांच आयुक्त को बनाया गया था संचालन पदाधिकारी

निगरानी ब्यूरो ने 1 दिसंबर 2021 को डीए केस की जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग को दिया.इसके बाद इनके खिलाफ आरोप पत्र गठित किया गया. 21 फरवरी 2022 को विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया. अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण विभाग सह जांँच आयुक्त को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया था. संचालन पदाधिकारी ने 1 जुलाई 2026 को ही जांच प्रतिवेदन सौंप दिया. संचालन पदाधिकारी ने पाया कि अजय कुमार ठाकुर ने अपने एवं अपने परिवार के बैंक खातों, अचल संपत्तियों और वित्तीय निवेश का सही विवरण जानबूझकर छुपाया है. संपत्ति विवरणी में असत्य,अपूर्ण सूचना अंकित किया है. यह अपने आप में अनुशासनिक नियमावली के तहत गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है .


अकूत संपत्ति की नहीं दिया साक्ष्य

आरोपी पदाधिकारी अपने बचाव अभिकथन या साक्ष्य के रूप में घोषित अकूत चल-अचल संपत्ति का कोई भी पारदर्शी-तार्किक और विधिक स्रोत स्थापित करने में असफल रहे हैं. संचालन पदाधिकारी की रिपोर्ट का विभाग के स्तर पर समीक्षा की गई। जिसमें पाया गया कि पत्नी की स्वतंत्रत आय अथवा उनके आयकर दाता होना, इस बात का आधार नहीं हो सकता कि सरकारी सेवक अपनी वार्षिक संपत्ति विवरणी में परिवार से संबंधित संपत्ति का विवरण नहीं दें. आरोपी पदाधिकारी के संतान के नाम पर बैंक खाता, राशि के संबंध में यह कहना कि वो पैसा उन्हें उपहार से मिला है, मेरी आय से कोई संबंध नहीं है, यह कहना पर्याप्त नहीं है. बैंक खाते का संतान के नाम पर होना या राशि को उपहार के रूप में प्राप्त होना, उस राशि के वास्तविक स्रोत को बताना जरूरी है.जिसे आरोपी पदाधिकारी ने नहीं बताया है.  

उप सचिव से डिमोट होकर मूल कोटि में आ गए

सामान्य प्रशासन विभाग ने 13 नवंबर 2026 को जो संकल्प जारी किया है, उसमें पटना के तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी जो अभी तक उप सचिव कोटि में हैं, उनको डिमोट करने का निर्णय लिया गया है . अजय कुमार ठाकुर को अब उप सचिव से डिमोट कर मूल कोटि में रखने का निर्णय लिया गया है.

रिपोर्टिंग
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रिपोर्टर

Viveka Nand

FirstBihar संवाददाता