Vijay Sinha : भूमि से जुड़े मामलों में लगातार शिकायतें मिलने के बाद राजस्व और भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने अधिकारियों को कड़ा संदेश दिया है। उनके अनुसार यदि कोई थाना प्रभारी भू माफिया को संरक्षण देगा या अपनी जिम्मेदारी का दुरुपयोग करेगा, तो उसके खिलाफ उच्च स्तर पर शिकायत की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
जानकारी के अनुसार, हाल ही में भूमि से जुड़ा एक मामला मंत्री के पास पहुंचा, जिसमें शिकायत थी कि संबंधित थाना प्रभारी गाली-गलौज करते हैं और अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं कर रहे। इस पर विजय सिन्हा ने स्पष्ट कहा कि किसी भी थाना प्रभारी को जमीन के मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। भूमि से जुड़े मामलों में कार्रवाई केवल डीसीएलआर और संबंधित अधिकारियों के आदेश पर ही की जा सकती है। उन्होंने कहा कि “यदि किसी थाना प्रभारी द्वारा किसी भू माफिया को संरक्षण देने की कोशिश की जाती है, तो हमारी टीम उस मामले को सीधे ऊपर तक लेकर जाएगी। ऐसे मामलों में किसी भी तरह की निष्क्रियता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”
विजय सिन्हा ने यह भी कहा कि थाना प्रभारी का मुख्य काम जनता की समस्याओं का समाधान करना है, न कि गाली-गलौज करना। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता से मिले शिकायतों और समस्याओं का गंभीरता से समाधान किया जाए और किसी भी प्रकार का अनावश्यक दबाव या धमकी देने वाले व्यवहार को पूरी तरह से रोका जाए।
मंत्री ने स्पष्ट किया कि अगर किसी नागरिक को किसी थाना प्रभारी से गाली-गलौज या अनुचित व्यवहार का सामना करना पड़ता है, तो वह स्वयं इस मामले में कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा, “कोई भी व्यक्ति हमारे नाम या प्रधान सचिव के नाम का इस्तेमाल करके कर्मचारियों पर दबाव डालने की कोशिश करेगा, तो हमें तुरंत सूचना दी जाए। हम ऐसे मामलों में तुरंत हस्तक्षेप करेंगे और जिम्मेदारों के खिलाफ उचित कदम उठाएंगे।”
विजय सिन्हा के इस बयान से यह साफ हो गया है कि भूमि से जुड़े मामलों में अधिकारियों का कार्य केवल कानून और आदेशों के अनुसार होना चाहिए। किसी भी अधिकारी द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करके जनता या अन्य पक्षों को परेशान करना स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारियों को हमेशा पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए और जनता के हित में कार्य करना चाहिए।
इस बीच, डीसीएलआर और अन्य उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में यह स्पष्ट किया गया कि भूमि से जुड़े मामलों में केवल वैध और उचित आदेशों के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। इससे यह संदेश गया कि कोई भी अवैध या अनुचित दबाव जनता और भूमि संबंधित मामलों में कारगर नहीं होगा।
अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए यह एक चेतावनी भी है कि वे अपने कर्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से करें। मंत्री ने जोर देकर कहा कि जनता की समस्याओं को गंभीरता से लिया जाएगा और किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनुचित व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इस निर्देश से यह भी स्पष्ट हुआ कि भूमि सुधार और राजस्व विभाग में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनता की सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। विजय सिन्हा का यह कदम अधिकारियों और जनता दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि प्रशासनिक अनुशासन और जिम्मेदारी का पालन आवश्यक है।
