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पटना मेट्रो के चेयरमैन बने कामरान रिजवी, जमीन अधिग्रहण के लिए स्पेशल सेल गठित

PATNA : पटना मेट्रो से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। लॉकडाउन में पटना मेट्रो की सुस्त पड़ती कवायद अब रफ्तार पकड़ती दिख रही है। केन्द्र सरकार ने पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के चेयरमै

FirstBihar
Anurag Goel
3 मिनट

PATNA : पटना मेट्रो से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। लॉकडाउन में पटना मेट्रो की सुस्त पड़ती कवायद अब रफ्तार पकड़ती दिख रही है। केन्द्र सरकार ने पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के चेयरमैन की नियुक्ति कर दी है। वहीं मेट्रो के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रकिया भी शुरु कर दी गयी है। 


केन्द्र सरकार ने कामरान रिज़वी को पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन(पीएमआरसी) का चेयरमैन नियुक्त करने संबंधी आदेश जारी कर दिया है।  यूपी कैडर के 1991 बैच के आईएएस अधिकारी रिजवी को पीएमआरसी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। कामरान रिजवी अभी केंद्रीय शहरी कार्य एवं आवासन मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेट्री के पद पर तैनात हैं। 


चेयरमैन की नियुक्ति के साथ ही इसके साथ ही पटना मेट्रो के लिए जमीन अधिग्रहण का काम भी शुरु होगा। इसके लिए विशेष कोषांग का गठन किया गया है। इस कोषांग के प्रभारी बिहार प्रशासनिक सेवा के उप समाहर्ता लेवल के रिटायर्ड अधिकारी होंगे। पीएमआरसीएल की ओर से  जमीन अधिग्रहण के लिए पटना के डीएम और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव को लेटर भेजा जा रहा है। 


केंद्र सरकार ने सोमवार को कामरान रिज़वी को पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन(Patna Metro Rail Corporation) का चेयरमैन नियुक्त करने का आदेश जारी किया। यूपी कैडर के 1991 बैच के आईएएस अधिकारी रिजवी की नियुक्ति से मेट्रो प्रोजेक्ट के काम को गति मिलेगी। कामरान रिजवी अभी केंद्रीय शहरी कार्य एवं आवासन मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेट्री के पद पर तैनात हैं। 


पटना मेट्रो प्रोजेक्ट(PMRC) के भूमि अधिग्रहण के लिए एक विशेष कोषांग का गठन किया गया है। इस कोषांग के प्रभारी बिहार प्रशासनिक सेवा के उप समाहर्ता स्तर के सेवानिवृत्त पदाधिकारी होंगे। इस कोषांग में तीन सर्वेक्षक, तीन अमीन और एक आईटी असिस्टेंट की भी नियुक्ति की जाएगी। 


विभाग भूमि अधिग्रहण के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव व पटना के डीएम को पीएमआरसीएल की ओर से पत्र भी भेजा जा रहा है। ताकि जमीन अधिग्रहण जल्द हो सके। वहीं आनंद किशोर ने पटना के सीओ सदर को निर्देश दिया है कि भूमि सर्वेक्षण के लिए दो अमीनों को रखकर कार्य लिया जाए। इनके पारिश्रमिक का भुगतान पीएमआरसीएल करेगा।


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