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पटना: नीतीश कैबिनेट की बैठक में 19 प्रस्ताव मंजूर, सरकारी कर्मियों का महंगाई भत्ता 5% बढ़ा

छठा केन्द्रीय वेतनमान में वेतन और पेंशन प्राप्त करने वाले राज्य सरकार के सरकारी कर्मियों और पेंशनभोगियों एवं पारिवारिक पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 5 प्रतिशत बढ़ाई गयी है। यह 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा। 252 फीसदी की जगह अब 257 फीसदी महंगाई भत्ता का

बिहार
19 एजेंडों पर लगी मुहर
© सोशल मीडिया
Jitendra Vidyarthi
2 मिनट

PATNA: इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जो नीतीश कैबिनेट से जुड़ी हुई है। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद हुई दूसरी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गयी है। कैबिनेट की बैठक में कुल 19 एजेन्डों पर मुहर लगी है। बिहार सरकार ने सरकारी कर्मियों का महंगाई भत्ता 5 प्रतिशत बढ़ा दिया है। 


छठा केन्द्रीय वेतनमान में वेतन और पेंशन प्राप्त करने वाले राज्य सरकार के सरकारी कर्मियों और पेंशनभोगियों एवं पारिवारिक पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 5 प्रतिशत बढ़ाई गयी है। यह 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा। 252 फीसदी की जगह अब 257 फीसदी महंगाई भत्ता का भुगतान किया जाएगा। कैबिनेट ने वित्त विभाग को इसकी मंजूरी दे दी है। 


वही ऑपरेशन सिन्दूर के दौरान शरीद बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर स्व. मोहम्मद इम्तियाज के पुत्र मो. इमदाद रजा को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति को स्वीकृति दी गयी है। गयाजी एवं मुंगेर जिला को नागरिक सुरक्षा जिला घोषित करने और उसमें नागरिक सुरक्षा जिला इकाईयों के लिए कुल 14 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है। उद्योग विभाग के अधीन तकनीकी विकास निदेशालय का नाम बदलकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) निदेशालय किया गया है।

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