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नीतीश सरकार का बड़ा फैसला : राज्य में इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए अब अलग-अलग यूनिवर्सिटी, खेल विश्वविद्यालय का भी होगा गठन

PATNA : बिहार में तकनीकी और उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए नीतीश सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है. राज्य में अब अलग से इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए यूनिवर्सिटी की स्थापना

नीतीश सरकार का बड़ा फैसला : राज्य में इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए अब अलग-अलग यूनिवर्सिटी, खेल विश्वविद्यालय का भी होगा गठन
First Bihar
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PATNA : बिहार में तकनीकी और उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए नीतीश सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है. राज्य में अब अलग से इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी. नीतीश कैबिनेट की आज हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है. इसके अलावा खेल विश्वविद्यालय की भी स्थापना की जाएगी. राज्य सरकार ने पहली बार ऐसी पहल की है. 


राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज अब इस नए इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अधीन काम करेंगे. अब तक राज्य के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत काम कर रहे थे. लेकिन अब सरकार ने नया विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया है. फर्स्ट बिहार आपको पहले ही बता चुका है कि इस नए विश्वविद्यालय के चांसलर राज्यपाल के बजाय खुद मुख्यमंत्री होंगे.


नीतीश सरकार ने इंजीनियरिंग की तर्ज पर मेडिकल कॉलेजों के लिए अलग से मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला किया है. राज्य के अंदर आने वाले सभी मेडिकल कॉलेज इस नए मेडिकल यूनिवर्सिटी से संबद्ध होंगे. मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई को अप टू डेट रखने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है.  देश में आ रहे नए कोर्सेज को कैसे बिहार के युवाओं तक पहुंचाया जाए, इस मकसद के साथ इन 3 विश्वविद्यालयों का गठन किया जा रहा है. 


राज्य सरकार ने तीसरा और अंतिम विश्वविद्यालय खेलकूद के लिए बनाने का फैसला किया है. पहली बार राज्य में खेल को बढ़ावा देने के लिए अलग से विश्वविद्यालय की स्थापना करने का फैसला नीतीश सरकार ने किया है. पिछले दिनों इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने व्यापक चर्चा की थी. विधानसभा में पहुंचे कई नए सदस्यों ने खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग भी रखी थी और अब सरकार ने बिहार में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला किया है. इन तीनों विश्वविद्यालयों के गठन से संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट में पास हो चुका है और अब मानसून सत्र में इससे जुड़े विधेयक सदन में पेश किए जाएंगे.