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Bihar News: तुरंत कर लें यह काम, वरना रुक सकती है LPG सब्सिडी; जानिए पूरी डिटेल्स

Bihar News: एलपीजी उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण और ई-केवाइसी की प्रक्रिया को और अधिक सरल बना दिया है।

Bihar News: तुरंत कर लें यह काम, वरना रुक सकती है LPG सब्सिडी; जानिए पूरी डिटेल्स
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PRIYA DWIVEDI
3 मिनट

Bihar News: एलपीजी उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण और ई-केवाइसी की प्रक्रिया को और अधिक सरल बना दिया है। अब यह पूरी प्रक्रिया निःशुल्क, डिजिटल और घर बैठे स्मार्टफोन के माध्यम से पूरी की जा सकती है। खासतौर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों के लिए यह कदम बेहद अहम है, क्योंकि एलपीजी सब्सिडी पाने के लिए ई-केवाइसी को अनिवार्य कर दिया गया है।


घर बैठे ऐसे पूरी होगी ई-केवाइसी प्रक्रिया

सरकार की नई व्यवस्था के तहत एलपीजी उपभोक्ता https://www.pmuy.gov.in/e-kyc.html वेबसाइट पर जाकर या वहां उपलब्ध क्यूआर कोड को स्कैन कर ई-केवाइसी की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इसके लिए उपभोक्ताओं को अपनी संबंधित तेल विपणन कंपनी (IOC, BPCL या HPCL) का मोबाइल एप और ‘आधार फेस रीड’ एप अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करना होगा।


एप में दिए गए निर्देशों के अनुसार आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसके बाद फेस स्कैन के जरिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किया जाएगा। कुछ ही मिनटों में ई-केवाइसी पूरी हो जाएगी और इसके लिए उपभोक्ताओं से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा।


उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए क्यों है जरूरी

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाइसी और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 8वीं और 9वीं एलपीजी रिफिल पर मिलने वाली 300 रुपये की लक्षित सब्सिडी का लाभ लेने के लिए हर वित्तीय वर्ष में ई-केवाइसी कराना अनिवार्य होगा। यदि ई-केवाइसी पूरी नहीं होती है तो सब्सिडी रोक दी जा सकती है।


फर्जी कनेक्शन पर लगेगी लगाम, पारदर्शिता बढ़ेगी

सरकार का कहना है कि डिजिटल और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की इस व्यवस्था से फर्जी एलपीजी कनेक्शन और गलत लाभार्थियों की पहचान करना आसान होगा। आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सब्सिडी का लाभ सही और पात्र व्यक्ति तक ही पहुंचे। इससे न केवल व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी, बल्कि सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग पर भी रोक लगेगी।


ग्रामीण, बुजुर्ग और महिला उपभोक्ताओं को मिलेगी बड़ी राहत

ऑनलाइन ई-केवाइसी सुविधा से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं, बुजुर्गों और महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी। अब उन्हें गैस एजेंसी या आधार केंद्र जाकर लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। स्मार्टफोन के जरिए घर बैठे यह प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी, जिससे समय, मेहनत और खर्च—तीनों की बचत होगी।

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