PATNA : बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश टीचरों की बहाली को लेकर लगातार एक्शन में नजर आते हैं, यही वजह है कि सीएम ने पिछले दिनों खुद शिक्षक बहाली की घोषणा की है। लेकिन, अधिकारियों के स्तर पर इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। दरअसल, बिहार सरकार ने नई शिक्षक नियमावली को लेकर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए रिक्त पदों की गणना करने का आदेश दिया था। लेकिन, सरकार के आदेश के बाबजूद मात्र 20 जिलों ने ही रिक्त पदों की जानकारी शिक्षा विभाग को भेजी है। जबकि शिक्षा विभाग ने 20 अप्रैल तक सभी जिलों को रिक्त पदों की जानकारी भेजने का निर्देश दिया था।
वहीं, दो ज्यादा दिन बीत जाने के बाद भी सभी जिलों ने रिक्तियों की सूचना नहीं मिलने के बाद अब जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है उसके मुताबिक राज्य सरकार ने शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी नहीं भेजने के कारण सात डीईओ को नोटिस थमायी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने सात जिलों मधुबनी, सहरसा, सीतामढ़ी, दरभंगा, सीवान, मधेपुरा और बांका के जिला शिक्षा पदाधिकारी को शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी नहीं भेजने पर नाराजगी प्रकट की है। साथ ही इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर 24 घंटे में स्पष्टीकरण देने को कहा गया है।
इसके साथ ही शिक्षा विभाग के सूत्रों के से मिली जानकारी के अनुसार तय समय सीमा से दो ज्यादा दिन बीत जाने के बाद भी सभी जिलों ने रिक्तियों की सूचना विभाग को नहीं भेजा। हालांकि, अब यह बताया जा रहा है कि अब रविवार तक यह जानकारी मुख्यालय को मिलेगी। आधिकारिक तौर अब सारे रिक्त पदों की जानकारी सोमवार तक उपलब्ध हो सकेगी। उसके बाद ही नई नियमावली से बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी।
आपको बताते चलें कि, राज्य सरकार के तरफ से 10 अप्रैल तक माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पदों की गणना विषयवार करके विभाग को भेजना था। सभी जिलों से रिपोर्ट नहीं आने के कारण नयी नियमावली के तहत शिक्षकों की नियुक्ति के लिए रिक्त पदों की गणना शुक्रवार को भी नहीं हो सकी। लगभग 31 जिलों ने ही रिक्त पदों की जानकारी शिक्षा विभाग को भेजी है। विभाग ने 20 अप्रैल तक सभी जिलों को जानकारी भेजने का निर्देश दिया था।
