Bihar News: मोकामा के चर्चित दुलारचंद यादव हत्याकांड में करीब एक साल बाद एक बार फिर सियासी और कानूनी हलचल तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के 30 अक्टूबर को आए आदेश ने विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कोर्ट ने उन्हें 4 दिसंबर से पहले सरेंडर करने का निर्देश दिया है। साथ ही बिहार पुलिस को चार महीने के भीतर मामले की बची हुई जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर नई जांच में ऐसा क्या होगा, जो पहले की जांच में सामने नहीं आ सका? क्या पुलिस अनंत सिंह के खिलाफ नए वैज्ञानिक सबूत जुटा पाएगी या फिर जांच की कमियां उनके लिए राहत का रास्ता खोल देंगी?
मोकामा की राजनीति में दुलारचंद यादव हत्याकांड पहले से ही बेहद संवेदनशील मामला रहा है। इस केस में एक तरफ अनंत सिंह पर हत्या और साजिश के गंभीर आरोप हैं तो दूसरी तरफ उनकी ओर से पुलिस की जांच और आरोपों पर लगातार सवाल उठाए गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस पूरे मामले की दिशा काफी हद तक बिहार पुलिस की अगली जांच पर निर्भर करेगी।
सबसे पहले समझिए, दोबारा जांच की जरूरत क्यों पड़ी?
30 अक्टूबर 2025 को मोकामा के तारतर गांव में चुनाव प्रचार के दौरान दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इसी दौरान दुलारचंद यादव की मौत हो गई थी। इस मामले में जेडीयू विधायक अनंत सिंह समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया।पुलिस ने चश्मदीदों के बयान के आधार पर अपनी जांच आगे बढ़ाई और अनंत सिंह की भूमिका को अहम माना। हालांकि, बाद में इस मामले में कई ऐसे सवाल उठे, जिनका जवाब पुलिस की जांच में पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सका।
अनंत सिंह के वकील हर्षवर्धन ने अदालत में पुलिस की जांच पर सवाल उठाए थे। वहीं, दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रख रहे अधिवक्ता अमरकांत पटेल ने बताया कि वे पुलिस की अब तक की जांच से संतुष्ट हैं।अमरकांत पटेल के मुताबिक, सामने वाला पक्ष यानी अनंत सिंह की ओर से बारीकी से जांच की मांग की गई थी। ऐसे में अब पुलिस को उन बिंदुओं पर भी अपनी जांच पूरी करनी होगी, जो अभी तक अधूरे हैं।
नई जांच में पुलिस किन बिंदुओं पर जुटा सकती है सबूत?
इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल दुलारचंद यादव की मौत के वास्तविक कारण और उसमें अनंत सिंह की कथित भूमिका को लेकर है।पुलिस की शुरुआती जांच में गोली चलाने और गाड़ी से कुचलने जैसे आरोप सामने आए थे। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मामले को एक नया मोड़ दे दिया। डॉक्टरों के पैनल की रिपोर्ट में बताया गया कि दुलारचंद यादव के पैर में गोली लगी थी, लेकिन गोली को मौत का कारण नहीं माना गया। रिपोर्ट में मौत के पीछे भारी आघात और दिल का दौरा पड़ने की बात सामने आई थी।ऐसे में नई जांच में पुलिस को यह स्पष्ट करना होगा कि दुलारचंद यादव को किस तरह की चोटें आई थीं और उनकी मौत किन परिस्थितियों में हुई।इसके अलावा पुलिस इन बिंदुओं पर भी जांच आगे बढ़ा सकती है।
1. गाड़ी से कुचलने के आरोप की पुष्टि: पुलिस को यह पता लगाना होगा कि घटनास्थल पर मौजूद किस वाहन की भूमिका दुलारचंद यादव की मौत में रही। इसके लिए उपलब्ध वीडियो, वाहन से जुड़े साक्ष्य और गवाहों के बयान अहम हो सकते हैं।
2. गोलीबारी की वास्तविक स्थिति: घटनास्थल पर गोली चली थी या नहीं, किसने गोली चलाई और गोली लगने का घटना से क्या संबंध था, इन सवालों की जांच जरूरी होगी।
3. अनंत सिंह की भूमिका: सबसे अहम सवाल यह है कि क्या अनंत सिंह घटनास्थल पर केवल मौजूद थे या फिर उन पर लगाए गए हत्या और साजिश के आरोपों की पुष्टि करने वाले कोई ठोस सबूत भी हैं?
4. गवाहों के बयान और वीडियो: घटना के दौरान बनाए गए वीडियो, उपलब्ध फुटेज और चश्मदीदों के बयानों का मिलान भी जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है।
इन सभी पहलुओं को जोड़कर पुलिस को ऐसी रिपोर्ट तैयार करनी होगी, जिससे घटना की पूरी कड़ी स्पष्ट हो सके।
पुरानी जांच और नई जांच में क्या होगा अंतर?
इस मामले में पुरानी और नई जांच के बीच सबसे बड़ा अंतर सबूतों की कड़ी को लेकर हो सकता है।शुरुआती जांच में पुलिस ने चश्मदीदों के बयान और घटनास्थल की परिस्थितियों के आधार पर आरोपियों की भूमिका तय की थी। लेकिन अदालत में इन आरोपों को लेकर कई सवाल उठे। खासकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अनंत सिंह की प्रत्यक्ष भूमिका को लेकर बचाव पक्ष ने पुलिस के दावों को चुनौती दी।
अब नई जांच में केवल यह बताना पर्याप्त नहीं होगा कि घटनास्थल पर कौन मौजूद था। पुलिस को यह भी स्पष्ट करना होगा कि किस व्यक्ति ने क्या भूमिका निभाई और दुलारचंद यादव की मौत से उसका क्या संबंध है।यानी इस बार जांच का फोकस आरोपों के साथ-साथ वैज्ञानिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की पुष्टि पर भी रहेगा। हालांकि, पुलिस किन विशेष तरीकों से जांच करेगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है।
क्या चार महीने में पूरी हो जाएगी जांच?
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस को चार महीने के भीतर बची हुई जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। लेकिन क्या इतने कम समय में पूरे मामले की तस्वीर साफ हो पाएगी?इस पर अनंत सिंह के वकील हर्षवर्धन का कहना है कि जांच पूरी होने का समय पुलिस की कार्रवाई और जांच के बिंदुओं पर निर्भर करता है। उनके मुताबिक, पुलिस चाहे तो चार दिन में भी जांच पूरी कर सकती है और जरूरत पड़ने पर इसमें अधिक समय भी लग सकता है। हालांकि, उनके अनुसार इस मामले में चार महीने का समय पर्याप्त है।
गौरतलब है कि पटना पुलिस जनवरी 2026 में इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। उस समय भी कुछ बिंदुओं पर जांच जारी होने की बात कही गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसी अधूरी जांच को निर्धारित समय में पूरा करने का निर्देश दिया है।
फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से कैसे बदलेगी अनंत सिंह की कानूनी स्थिति?
अब इस केस का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है। पुलिस की चार महीने की जांच रिपोर्ट अनंत सिंह की आगे की कानूनी लड़ाई में अहम भूमिका निभा सकती है।अगर पुलिस नए और ठोस साक्ष्य जुटाकर यह साबित करने में सफल रहती है कि अनंत सिंह की हत्या या साजिश में भूमिका थी, तो उनके लिए दोबारा जमानत हासिल करना मुश्किल हो सकता है।इसके उलट, अगर जांच में उनकी भूमिका स्पष्ट नहीं हो पाती और आरोपों के समर्थन में पर्याप्त सबूत सामने नहीं आते हैं, तो बचाव पक्ष को अदालत में अपनी दलील मजबूत करने का मौका मिल सकता है।हालांकि, जमानत का फैसला केवल जांच रिपोर्ट के आधार पर नहीं होगा। अदालत उपलब्ध साक्ष्यों, आरोपों की गंभीरता, केस की परिस्थितियों और कानूनी पहलुओं पर विचार करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जमानत आदेश पर भी उठाए सवाल
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च 2026 को पटना हाईकोर्ट की ओर से अनंत सिंह को दी गई जमानत के आदेश को अगली सुनवाई तक निलंबित कर दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने जमानत देते समय अनंत सिंह के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की संख्या और आरोपों की गंभीरता पर उचित तरीके से विचार नहीं किया। कोर्ट ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से जोड़कर किस आधार पर देखा गया।अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई चार महीने बाद करेगा। यानी आने वाले महीने अनंत सिंह की कानूनी लड़ाई के लिहाज से बेहद अहम होने वाले हैं।
आखिर क्या था 30 अक्टूबर 2025 का पूरा मामला?
बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मोकामा के तारतर गांव में जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह और जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थकों के काफिले आमने-सामने आ गए थे। दुलारचंद यादव जनसुराज प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे थे।देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ा और मामला रोड़ेबाजी तथा गोलीबारी तक पहुंच गया। इसी हिंसक झड़प के दौरान दुलारचंद यादव की मौत हो गई।
उनके पोते नीरज कुमार की शिकायत पर घोसवरी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इसमें अनंत सिंह समेत कई लोगों पर हत्या का आरोप लगाया गया। शिकायत में दावा किया गया कि दुलारचंद यादव को गाड़ी से बाहर खींचा गया, उनके पैर में गोली मारी गई और बाद में थार वाहन से कुचल दिया गया।इस घटना के बाद मोकामा की राजनीति में भारी उबाल देखने को मिला था।
अब चार महीने में खुलेंगे कई सवालों के जवाब
दुलारचंद हत्याकांड में अब तक की कानूनी लड़ाई में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, गवाहों के बयान और अनंत सिंह की कथित भूमिका सबसे बड़े मुद्दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के बाद पुलिस को अधूरी जांच पूरी कर इन सवालों का जवाब देना होगा।
क्या पुलिस इस बार ऐसे सबूत जुटा पाएगी, जो अदालत में टिक सकें? क्या अनंत सिंह के खिलाफ आरोपों की कड़ी मजबूत होगी या फिर जांच की कमियां उनके बचाव का आधार बनेंगी? फिलहाल इन सवालों का जवाब आने वाले चार महीनों की जांच से ही मिलेगा। इतना तय है कि दुलारचंद हत्याकांड में अब अगली कानूनी लड़ाई का सबसे बड़ा आधार बिहार पुलिस की नई जांच रिपोर्ट बनने वाली है।
