Bihar News : बिहार में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बार फिर चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। सरकारी स्कूलों में बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा देने वाले 3818 आईसीटी (ICT) इंस्ट्रक्टरों के सामने काम बंद होने का संकट खड़ा हो गया है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने संबंधित एजेंसी को इन इंस्ट्रक्टरों से तत्काल प्रभाव से काम नहीं लेने का निर्देश दिया है। इसकी सबसे बड़ी वजह केंद्र सरकार से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जरूरी बजट की मंजूरी नहीं मिलना बताई जा रही है। इस आदेश के बाद हजारों युवाओं के रोजगार और भविष्य को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं।
दिलचस्प बात यह है कि इन इंस्ट्रक्टरों की नियुक्ति सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। स्कूलों में कंप्यूटर लैब तैयार की गईं, बच्चों को तकनीकी शिक्षा से जोड़ने की पहल हुई और युवाओं को रोजगार का अवसर मिला। लेकिन अब बजट की कमी के कारण इस पूरी व्यवस्था पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं।
मिली जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से आवर्ती मद (Recurring Grant) के तहत राशि की स्वीकृति नहीं दी गई है। इसके बाद बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने इस मामले में संबंधित एजेंसी मेसर्स आर्मी इन्फोटेक लिमिटेड को पत्र जारी किया है। परिषद की ओर से स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि 3818 आईसीटी इंस्ट्रक्टरों से तत्काल प्रभाव से काम नहीं लिया जाए।
इस आदेश में एजेंसी को यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि निर्देश के बावजूद इंस्ट्रक्टरों से काम कराया जाता है, तो उनके मानदेय के भुगतान की जिम्मेदारी एजेंसी की होगी। यानी सरकारी स्तर से बजट की स्वीकृति नहीं मिलने के बाद इंस्ट्रक्टरों को काम पर रखने और उनका भुगतान करने का आर्थिक जोखिम एजेंसी पर डाल दिया गया है। ऐसे में एजेंसी के अगले कदम पर भी सभी की नजरें टिकी हैं।
दरअसल, बिहार के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा को मजबूत करने के लिए शैक्षणिक सत्र 2025-26 में 3818 स्कूलों में आईसीटी लैब स्थापित की गई थीं। इन लैब का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को डिजिटल दुनिया से परिचित कराना था। खासकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया था।
इन आईसीटी इंस्ट्रक्टरों की जिम्मेदारी बच्चों को कंप्यूटर चलाना सिखाने, डिजिटल तकनीक की जानकारी देने और लैब में शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन करने की थी। आज के दौर में जब पढ़ाई से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी सेवाओं तक हर जगह कंप्यूटर का महत्व बढ़ रहा है, ऐसे में सरकारी स्कूलों की आईसीटी लैब विद्यार्थियों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती थीं।
लेकिन इंस्ट्रक्टरों से काम नहीं लेने के आदेश के बाद इन लैब के नियमित संचालन पर भी सवाल उठने लगे हैं। अगर जल्द ही फंड की व्यवस्था नहीं होती है, तो स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा की गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। इसका सबसे अधिक असर उन विद्यार्थियों पर पड़ने की आशंका है, जिन्हें निजी संस्थानों में कंप्यूटर सीखने का अवसर नहीं मिल पाता।
इस पूरे मामले ने बिहार में रोजगार और शिक्षा व्यवस्था दोनों को लेकर बहस छेड़ दी है। युवाओं के सामने सवाल है कि जब किसी परियोजना के तहत उन्हें काम दिया जाता है, तो बजट की अनिश्चितता का खामियाजा आखिर उन्हें क्यों भुगतना पड़ता है? वहीं, सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए भी यह चिंता का विषय है कि डिजिटल शिक्षा की शुरुआत होने के बाद कहीं यह व्यवस्था बीच में ही कमजोर न पड़ जाए।
बिहार में युवाओं की नौकरी से जुड़ा यह अकेला मामला नहीं है। हाल ही में बिहार विधान परिषद में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर भी विवाद सामने आया है। विभिन्न पदों पर चयनित 125 से अधिक अभ्यर्थियों का योगदान फिलहाल अटका हुआ है। भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और परीक्षा एजेंसी से जुड़े सवालों के बाद नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगने की स्थिति बनी है। चयनित अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं।
एक तरफ विधान परिषद में चयन के बाद भी अभ्यर्थियों को नौकरी मिलने का इंतजार है, तो दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में काम कर रहे 3818 आईसीटी इंस्ट्रक्टरों के सामने रोजगार जारी रखने का संकट पैदा हो गया है। इन दोनों घटनाओं ने बिहार में सरकारी नौकरी और रोजगार की स्थिरता को लेकर युवाओं की चिंता बढ़ा दी है।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार से बजट की मंजूरी मिलने के बाद 3818 आईसीटी इंस्ट्रक्टरों की सेवाएं फिर से शुरू हो पाएंगी? क्या बिहार शिक्षा परियोजना परिषद इस व्यवस्था को जारी रखने के लिए वैकल्पिक फंड की व्यवस्था करेगी? और क्या स्कूलों में स्थापित कंप्यूटर लैब का संचालन पहले की तरह जारी रह सकेगा?
फिलहाल सामने आए आदेश में इंस्ट्रक्टरों से तत्काल काम नहीं लेने की बात कही गई है। इसे उनकी स्थायी बर्खास्तगी का आदेश मानना सही नहीं होगा। लेकिन जब तक बजट और आगे की व्यवस्था को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होती, तब तक इन 3818 युवाओं के रोजगार पर अनिश्चितता बनी रहेगी। साथ ही सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा का भविष्य भी इस फैसलेसे प्रभावित हो सकता है।
