PATNA : कोरोना वायरस संकट के कारण देश में हालात असामान्य बने हुए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी की है केंद्रीय श्रम मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि किसी भी सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय में काम करने वाले लोगों का वेतन ना काटा जाए। कोरोना वायरस के बीच अगर कोई सरकारी कार्यालय या गैर सरकारी दफ्तर में काम करने वाले कर्मी ड्यूटी पर नहीं आ पाते तब भी उनका वेतन पूरा दिया जाए।
श्रम मंत्रालय की तरफ से बिहार के मुख्य सचिव को भी इस संबंध में एक पत्र भेजा गया है। देश-दुनिया में कोरोना वायरस का प्रकोप बना हुआ है ऐसे में सरकार लगातार लॉकडाउन के जरिए हालात को काबू में करने का प्रयास कर रही है। लॉकडाउन वजह से कार्यालयों में कर्मियों की उपस्थिति कम है और इसी के मद्देनजर केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने यह एडवाइजरी जारी की है।
केंद्र सरकार की एडवाइजरी में यह स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि किसी भी संस्थान में काम करने वाले कर्मी घरों से भी अपना काम कर सकते हैं। कोरोना वायरस से मौजूदा परिस्थितियों के बीच किसी भी कर्मी को बर्खास्त नहीं किया जा सकता है।
