बिहार के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए बड़ी पहल की गई है। अब शिक्षकों को भी नई शिक्षा नीति के मुताबिक पढ़ाने की तकनीक, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन के तरीकों को बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। इसके लिए राज्यपाल ने फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम (FDP) शुरू करने की पहल की है। इस कार्यक्रम का मकसद शिक्षकों की कार्यक्षमता बढ़ाने के साथ-साथ बिहार में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। खास बात यह है कि इस कार्यक्रम की निगरानी के लिए राज्यपाल के सलाहकार खुद बिहार के सभी जिलों का दौरा करेंगे।
इस संबंध में बिहार लोक भवन स्थित राज्यपाल सचिवालय की ओर से 20 नवंबर 2026 को आधिकारिक पत्र जारी किया गया है। राज्यपाल की सचिव रचना पाटिल ने बिहार के सभी प्रमंडलों के आयुक्तों को पत्र भेजकर कार्यक्रम की जानकारी दी है। पत्र के मुताबिक, यह फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम बिहार के विश्वविद्यालयों के विभागों और उनके अंगीभूत महाविद्यालयों में आयोजित किया जाएगा।
दरअसल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP-2020) लागू होने के बाद उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई बदलाव किए जा रहे हैं। अब केवल पारंपरिक तरीके से कक्षा में पढ़ाना ही पर्याप्त नहीं माना जा रहा है। पाठ्यक्रम को आधुनिक जरूरतों के अनुरूप तैयार करना, विद्यार्थियों की समझ के अनुसार शिक्षण पद्धति अपनाना और परीक्षा एवं मूल्यांकन के तरीकों को प्रभावी बनाना भी जरूरी हो गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल ने शिक्षकों की क्षमता और दक्षता बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है।
इस कार्यक्रम के लिए यूजीसी और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर्स एजुकेशन (IUCTE) के संस्थापक निदेशक प्रो. बीके त्रिपाठी को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें माननीय राज्यपाल का फैकल्टी एक्सीलेंस एंड एकेडमिक डेवलपमेंट (FEAD) सलाहकार नियुक्त किया गया है। उनकी जिम्मेदारी कार्यक्रम के प्रभावी संचालन और शैक्षणिक गुणवत्ता की निगरानी करना होगा।
राज्यपाल सचिवालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि प्रो. बीके त्रिपाठी बिहार के प्रत्येक जिले में कम से कम एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का दौरा करेंगे। उनके दौरे का उद्देश्य कार्यक्रम की वास्तविक स्थिति को समझना और उसकी गुणवत्ता पर नजर रखना है। इससे यह सुनिश्चित करने की कोशिश होगी कि शिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम केवल औपचारिकता बनकर न रह जाए, बल्कि उसका वास्तविक लाभ विश्वविद्यालयों और कॉलेजों तक पहुंचे।
इस पहल में प्रमंडलीय आयुक्तों को भी शामिल किया गया है। जिन जिलों में प्रमंडलीय मुख्यालय स्थित हैं, वहां आयोजित होने वाले FDP कार्यक्रमों की जानकारी संबंधित आयुक्त को पहले से दी जाएगी। आयुक्त कार्यक्रम की गुणवत्ता बेहतर बनाने में अपना योगदान देंगे। साथ ही उन्हें कार्यक्रम के उद्घाटन या समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित किया जाएगा।
इसके लिए संबंधित विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को कार्यक्रम के आयोजन तथा राज्यपाल के सलाहकार प्रो. बीके त्रिपाठी के प्रस्तावित दौरे की जानकारी आयुक्त कार्यालय को पहले से उपलब्ध करानी होगी। यानी अब विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में होने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी प्रशासनिक स्तर पर भी रहेगी।
बिहार में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में शिक्षकों को नई शिक्षा नीति के अनुरूप प्रशिक्षित करने की यह पहल महत्वपूर्ण है। हालांकि, इस कार्यक्रम की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि प्रशिक्षण के बाद शिक्षकों की पढ़ाने की शैली में कितना बदलाव आता है और विद्यार्थियों को इसका कितना लाभ मिलता है।





