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बिहार में अब महीने की पहली तारीख को मिलेगी शिक्षकों की सैलरी, उसके बाद ही अफसरों को मिलेगा वेतन

नीतीश सरकार ने बिहार के शिक्षकों को समय पर वेतन देने का फैसला लिया है। अब हर महीने की पहली तारीख को ही अकाउंट में सैलरी आ जाएगी। शिक्षकों को वेतन मिलने के बाद ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों की सैलरी मिलेगी। इसे लेकर एसओपी जारी किया गया है।

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Dec 08, 2025, 5:58:35 PM

बिहार

शिक्षकों के लिए अच्छी खबर - फ़ोटो सोशल मीडिया

PATNA: बिहार के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर पटना से आ रही है। नीतीश सरकार ने बिहार के शिक्षकों को समय पर वेतन देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के सभी शिक्षकों को महीने के पहली तारीख को वेतन मिलेगा। शिक्षकों के अकाउंट में सैलरी आने के बाद ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों को वेतन जारी होगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने नई एसओपी (SOP) जारी कर दी है।


बिहार में शिक्षकों का वेतन अब किसी भी कीमत पर लेट नहीं होगा। नीतीश सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि हर महीने की 01 तारीख को शिक्षकों के वेतन का भुगतान अनिवार्य रूप से किया जाए। इसी के साथ शिक्षा विभाग ने एक नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब बिहार के शिक्षकों को वेतन मिलने के बाद ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सैलरी मिलेगी। इस निर्णय को लागू करने के लिए विभाग ने सोमवार को एक मानक कार्यप्रणाली (SOP) जारी की है। 


प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला ने सभी डीईओ (DEO) और डीपीओ (DPO) को पत्र भेजकर नई प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। ऐसा लागू करने के पीछे मकसद यह है कि शिक्षकों के वेतन का भुगतान समय पर हो। इससे वेतन भुगतान की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। जिम्मेदारी तय करने की एक सुव्यवस्थित प्रणाली होगी। वही वेतन देरी से जुड़ी शिकायतों पर रोक लगेगी। सरकार का मानना है कि पहले शिक्षकों को वेतन देने से न केवल व्यवस्था में सुधार होगा बल्कि स्कूलों में शिक्षण कार्य भी सुचारू रूप से चलेगा। 


SOP का मुख्य बिंदु 

हर महीने की 1 तारीख को शिक्षकों को सैलरी अनिवार्य रूप से देनी होगी

शिक्षकों का वेतन जारी होने के बाद ही अधिकारियों का वेतन जारी होगा

जिला स्तर पर DEO और DPO इसकी पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे

समय सीमा का उल्लंघन होने पर कार्रवाई की जाएगी

नीतीश सरकार का यह फैसला बिहार के लाखों शिक्षकों को राहत देगा। नई व्यवस्था के लागू होने से वेतन भुगतान में पारदर्शिता बढ़ेगी और बार-बार होने वाली देरी की समस्या पूरी तरह समाप्त होने की संभावना है।