पटना: बिहार सरकार की राज्य स्तरीय जन-शिकायत निवारण पहल 'सहयोग' के तहत मंगलवार, 14 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद सभागार में विभिन्न जिलों से प्राप्त चयनित जन-शिकायतों की सुनवाई की जाएगी।
'सहयोग' बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण जन-केंद्रित पहल है। इसका उद्देश्य जिला स्तर पर शिकायतों के निस्तारण से असंतुष्ट नागरिकों को राज्य स्तर पर अपनी बात रखने और न्याय प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध कराना है।
सरकार के अनुसार, सहयोग पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की निर्धारित मानकों के आधार पर निष्पक्ष और पारदर्शी समीक्षा की जाती है। समीक्षा के बाद चयनित मामलों की सुनवाई प्रत्येक माह के द्वितीय मंगलवार को मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित की जाएगी।
राज्य सरकार का कहना है कि उसकी प्राथमिकता प्रत्येक नागरिक की शिकायत को गंभीरता से सुनना और उसका न्यायसंगत, प्रभावी एवं संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करना है। सरकार का मानना है कि 'सहयोग' कार्यक्रम सरकार और आम जनता के बीच प्रत्यक्ष संवाद को मजबूत करने के साथ-साथ जनविश्वास बढ़ाने और सुशासन को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि..राज्य स्तरीय 'सहयोग' कार्यक्रम के अंतर्गत कल, 14 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद सभागार में विभिन्न जिलों से प्राप्त चयनित जन-शिकायतों की सुनवाई की जाएगी। 'सहयोग' बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण जन-केंद्रित पहल है, जिसके माध्यम से जिला स्तर पर शिकायतों के निवारण से असंतुष्ट नागरिकों को राज्य स्तर पर अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा।
उन्होंने आगे लिखा कि सहयोग पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की निर्धारित मानकों के आधार पर निष्पक्ष एवं पारदर्शी समीक्षा के उपरांत चयनित मामलों की सुनवाई प्रत्येक माह के द्वितीय मंगलवार को किया जाएगा। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि प्रत्येक नागरिक की शिकायत को गंभीरता से सुना जाए तथा उसका न्यायसंगत, प्रभावी एवं संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए। 'सहयोग' कार्यक्रम सरकार और जनता के बीच प्रत्यक्ष संवाद, जनविश्वास एवं सुशासन को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक सशक्त पहल है।
