BIHAR: बिहार में जमीन से जुड़े रजिस्ट्री दस्तावेज अब और ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। राज्य सरकार ने सभी निबंधन कार्यालयों में CCTV कैमरे लगाने का फैसला किया है, जिससे रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और दस्तावेजों की छेड़छाड़, चोरी और आगजनी जैसी घटनाओं पर अंकुश लगेगा।
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने राज्य के 140 जिला अवर निबंधन कार्यालयों और 9 प्रमंडलीय कार्यालयों में CCTV कैमरे लगाने की अनुमति पहले ही दे दी थी। अब इन में से 125 कार्यालयों के कैमरे ऑनलाइन भी कर दिए गए हैं।बता दें कि पटना, आरा, भागलपुर, औरंगाबाद, बेतिया, बेगूसराय जैसे जिलों में 18 से 20 CCTV कैमरे प्रति कार्यालय लगाए गए हैं। वहीं अन्य अवर निबंधन कार्यालयों में 12 से 14 कैमरे लगाए जा चुके हैं।
अब तक 88 कार्यालयों में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि शेष 60 कार्यालयों में काम प्रक्रियाधीन है। निबंधन कार्यालयों के अभिलेखागार में जमीन से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे होते हैं, जो अब राज्य मुख्यालय की निगरानी में रहेंगे। हाल के वर्षों में इन कार्यालयों में दस्तावेजों की चोरी, सेंधमारी और आगजनी की घटनाएं सामने आई थीं, जिससे सरकार को कड़े कदम उठाने पड़े। दरअसल निबंधन कार्यालयों में रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग रजिस्ट्री कराने पहुंचते हैं, ऐसे में यह निगरानी व्यवस्था उनके हित में एक सकारात्मक और पारदर्शी पहल मानी जा रही है।
