Bihar News: बिहार में किसानों को खाद की उपलब्धता आसान बनाने और उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने के लिए राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब प्रदेश के पैक्सों में डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक से खाद की बिक्री और वितरण किया जाएगा। इसके लिए राज्य के सभी उर्वरक बिक्री केंद्रों को एग्रीस्टैक डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। नई व्यवस्था लागू होने से खाद वितरण में पारदर्शिता आएगी और किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार समय पर उर्वरक मिल सकेगा।
नई व्यवस्था के तहत किसान एग्रीस्टैक प्लेटफॉर्म पर अपनी डिजिटल पहचान यानी फार्मर आईडी के आधार पर खाद की अग्रिम बुकिंग करा सकेंगे। इससे किसानों को खेती के लिए आवश्यक उर्वरक पहले से बुक करने की सुविधा मिलेगी। सरकार का उद्देश्य सब्सिडी वाले खाद का लाभ वास्तविक किसानों तक पहुंचाना और बिचौलियों की भूमिका खत्म करना है।
सहकारिता विभाग के मुताबिक, किसानों की जमीन और फसल का सत्यापन मोबाइल ऐप के जरिए किया जाएगा। खाद की बुकिंग करते समय किसानों को अपनी जमीन का विवरण और बोई गई फसल की जानकारी देनी होगी। भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन होने के बाद किसान के मोबाइल पर एक क्यूआर कोड जनरेट होगा।
इसके बाद पैक्स या खुदरा खाद बिक्री केंद्र पर लगे ई-पॉश (e-POS) डिवाइस पर इस क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा। सत्यापन पूरा होने के बाद ही किसान को खाद उपलब्ध कराई जाएगी। इस तकनीक से खाद की अवैध बिक्री, कालाबाजारी और तस्करी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। उत्तर बिहार के तिरहुत प्रमंडल में पैक्सों के माध्यम से विशेष सहकारी बिक्री केंद्र खोलने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके साथ ही पैक्सों को उर्वरक का थोक कारोबार करने के लिए लाइसेंस देने की तैयारी भी की जा रही है।
इससे किसानों को खाद और बीज खरीदने के लिए दूर-दराज के बाजारों में नहीं जाना पड़ेगा। वे अपने नजदीकी पैक्स से ही कृषि सामग्री प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा अधिकारी पैक्स से लेकर खुदरा बिक्री केंद्रों तक खाद के स्टॉक की रियल टाइम निगरानी कर सकेंगे। इससे खाद की उपलब्धता और वितरण पर नजर रखना आसान होगा।
सरकार पैक्सों को आधुनिक तकनीक से जोड़कर ड्रोन उद्यमी के रूप में भी विकसित करने की योजना बना रही है। इसके तहत किसान पैक्सों के माध्यम से खेती के काम के लिए किराये पर ड्रोन ले सकेंगे। इन ड्रोन की मदद से खेतों में लिक्विड यानी नैनो यूरिया और कीटनाशकों का छिड़काव किया जा सकेगा। इससे किसानों का समय और मेहनत बचेगी। साथ ही आधुनिक कृषि तकनीक का लाभ गांवों तक पहुंच सकेगा।
