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Bihar News: पटना-बिहटा एलिवेटेड रोड पर इस महीने से दौड़ेंगे वाहन, DM का आदेश जारी

Bihar News: पटना-बिहटा 6-लेन एलिवेटेड रोड इस महीने तक होगा पूरा। डीएम डॉ. त्यागराजन ने मुआवजे और साइट क्लियरेंस में तेजी लाने के दिए आदेश। लोगों को हमेशा के लिए मिलेगा जाम से छुटकारा..

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Tue, 25 Nov 2025 09:38:12 AM IST

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प्रतीकात्मक - फ़ोटो Google

Bihar News: राजधानी पटना और बिहटा के बीच रोजाना का ट्रैफिक जाम अब जल्द ही इतिहास बनने वाला है। दानापुर-बिहटा एलिवेटेड रोड का निर्माण सितंबर 2026 तक पूरा करने का सख्त टारगेट दे दिया गया है। सोमवार को पटना डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने प्रोजेक्ट से जुड़े सभी अधिकारियों और ठेकेदार एजेंसी के साथ बैठक कर हर स्तर पर तेजी लाने का आदेश दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि जमीन अधिग्रहण का लंबित मुआवजा तुरंत दिया जाए और किसी भी तरह की रुकावट को फौरन दूर किया जाए। यह रोड पटना से बिहटा एयरपोर्ट, ESIC मेडिकल कॉलेज और आने वाले इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तक सीधी कनेक्टिविटी देगा।


इस बैठक में डीएम ने एनएच-119डी (रामनगर-कच्ची दरगाह) के बीच फोरलेन के लिए अधिगृहीत 194.02 एकड़ जमीन पर खेती रोकने का भी निर्देश दिया है। पटना सिटी एसडीओ, फतुहा और दीदारगंज के सीओ-थानाध्यक्षों को मौके पर मजिस्ट्रेट व पुलिस फोर्स के साथ तैनात करने को कहा गया है। साइट क्लियरेंस में देरी अब बर्दाश्त नहीं होगी। रोड की कुल लंबाई करीब 27 किमी होगी, जिसमें दानापुर से सगुना मोड़ तक एलिवेटेड और बाकी हिस्सा ग्राउंड लेवल पर बनेगा। इससे बिहटा आने-जाने में 40-50 मिनट की बचत होगी और रोजाना हजारों वाहन बिना जाम के फर्राटा भर सकेंगे।


पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने पद संभालते ही स्पष्ट कर दिया था कि अगले पांच साल बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गेम-चेंजर होंगे। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे, रिंग रोड और महत्वपूर्ण कॉरिडोर को समय से पहले पूरा करना प्राथमिकता है। डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम भी लागू होगा ताकि हर प्रोजेक्ट की गुणवत्ता और प्रोग्रेस रियल-टाइम ट्रैक की जा सके। पटना-बिहटा रोड इसी विजन का हिस्सा है, यह बिहटा को पटना मेट्रो क्षेत्र से जोड़कर नया ग्रोथ सेंटर बनाएगा।


2026 सितंबर तक रोड चालू होने के बाद बिहटा एयरपोर्ट से पटना सिर्फ 20-25 मिनट ही दूर रहेगा। इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स हब बन रहे बिहटा में निवेश को और बल मिलेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि सालों से जाम और धूल से परेशान थे, अब राहत की सांस लेंगे। सरकार का दावा है कि मुआवजा और साइट क्लियरेंस में तेजी से सितंबर 2026 का टारगेट हासिल कर लिया जाएगा।