PATNA : बिहार सरकार राज्य में जमीन से जुड़ी आपसी विवादों को निपटाने की तैयारी में है. इसके साथ ही वैसे प्रॉपर्टी डीलरों पर कार्रवाई करने की भी तैयारी की जा रही है, जो चोरी-छिपे जमीन का कमर्शियल काम कर रहे हैं. मंगलवार को हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिलों के एसपी और डीएम को कई बड़े निर्देश दिए.
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 में शुरू किये गए जनता दरबार कार्यक्रम में ज्यादातर समस्याएं जमीन विवाद से जुड़ी हुई पाई गईं, जिसे देखते हुए सरकार ने नया एक्ट बनाया. सीएम ने कहा कि बिहार में 60% क्राइम जमीन विवाद के कारण होता है. बिहार में विकास के कारण यहां जमीन की कीमत बढ़ी है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग जमीन की धांधली भी करते हैं. भूमि विवाद को लेकर जिलापदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक महीने में एक बार कम से कम मीटिंग करें. एसडीओ और डीएसपी 15 दिन में एक बार बैठक करें. इतना ही नहीं सीओ और थानाध्यक्ष सप्ताह में एक बार निश्चित रूप से जमीन विवाद को निपटाने के लिए मीटिंग करें, जो भी व्यक्ति गड़बड़ी कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाये.
इस अहम बैठक में सीएम ने कहा कि अधिकारी बेनामी जमीन की पहचान करें. जो भी व्यक्ति सरकार से चोरी छिपे कमर्शियल काम कर रहे हैं, वैसे लोगों की पहचान की जाये और उनसे टैक्स वसूला जाये. विभाग में जितने पद खाली हैं, जरूरत के हिसाब से उसे भरा जाये.
