PATNA : बिहार में 599 इंटर कॉलेजों और 16 हाई स्कूलों को अनुदान की मंजूरी नीतीश सरकार की ओर से मिल गई है. इसे लेकर शिक्षा विभाग की ओर से भी बुधवार को आदेश जारी कर दिया गया. राज्य सरकार के इस बड़े निर्णय के बाद 5 साल से वेतन की आस देख रहे शिक्षकों को सीधा लाभ होगा, उन्हें पैसे मिल जायेंगे.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार कैबिनेट की हुई बैठक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्धता प्राप्त राज्य के अनुदानित 599 इंटर स्तरीय प्लस टू कॉलेज और 16 हाइस्कूलों को अगले एक वर्ष के लिए विस्तारित करने पर सहमति दी गयी.साथ ही इन कालेजों को मापदंड पूरा करने पर शैक्षणिक सत्र 2014-16 से अनुदान की राशि वितरण करने की स्वीकृति दी गयी.अनुदानित इंटर कालेजों एवं माध्यमिक विद्यालयों को संबद्धता के लिए निर्धारित अंतिम तिथि को विस्तारित करने पर इन संस्थानों में विद्यार्थियों के नामांकन की अनुमति मिलेगी.
इन अनुदानित कॉलेजों को 31 दिसंबर तक फॉर्मेट भरकर जमा करना है.इसके बाद अनुदान देने की प्रक्रिया शुरू होगी. वित्तरहित स्कूल-कॉलेजों को रिजल्ट के आधार पर अनुदान दिया जाएगा. अनुदान की राशि प्रदान करने का पैमाना यह है कि स्कूल या कॉलेज में प्रथम आने वाले छात्र के मद में 4500, द्वितीय आने वाले छात्र के मद में 4000 और तृतीय आने वाले छात्र के मद में 3500 रुपए दिए जाएंगे.
बिहार में छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ऐसे में परीक्षा में प्रथम आने वाली छात्रा के प्रदर्शन के एवज में स्कूल को 4700, द्वितीय श्रेणी से पास होने वाली छात्राओं के मद में 4200 और तृतीय श्रेणी से पास होने वाली छात्राओं के एवज में 3700 रुपए वित्तरहित स्कूल-कॉलेजों को अनुदान राशि के रूप में जोड़ कर दिये जाएंगे. सरकार के इस फैसले से विभिन्न संकायों में स्वीकृत सीटों के आधार पर 599 अनुदानित इंटर कॉलेजों में लगभग 2.5 लाख छात्र-छात्राएं होंगे, जिनका भविष्य भी बर्बाद होने से बच जाएगा.
